सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के दो कानूनों को रद्द कर दिया है: ‘उत्तर प्रदेश पेंशन के लिए अर्हकारी सेवा और विधिमान्यकरण अधिनियम, 2021’ (Uttar Pradesh Qualifying Service for Pension and Validation Act, 2021) और ‘उत्तर प्रदेश पेंशन की पात्रता और विधिमान्यकरण अधिनियम, 2025’ (Uttar Pradesh Entitlement to Pension and Validation Act, 2025)। इन कानूनों के तहत वर्क-चार्ज्ड (कार्यप्रभारित) प्रतिष्ठानों में की गई सेवा को पेंशन के लिए अर्हकारी सेवा (qualifying service) से बाहर रखा गया था। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एक बार कर्मचारियों के नियमित (regularise) हो जाने के बाद, राज्य सरकार पिछली तारीख से लागू होने वाले (retrospective) किसी कानून का सहारा लेकर उनकी प्रारंभिक नियुक्ति के आधार पर उन्हें सेवानिवृत्ति लाभों से वंचित नहीं कर सकती।
जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कर्मचारियों और उनके संघों द्वारा दायर रिट याचिकाओं और अपीलों को स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही, कर्मचारियों के पक्ष में दिए गए हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ राज्य सरकार की अपीलों को खारिज कर दिया।
पृष्ठभूमि: ‘प्रेम सिंह’ मामले से वैधीकरण अधिनियमों तक
याचिकाकर्ता उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण (PWD), भूगर्भ जल (Ground Water) और सिंचाई विभाग सहित अन्य विभागों के कार्यरत और सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं। इनमें से कई कर्मचारियों को 1970 के दशक के अंत और 1980 के दशक के मध्य में वर्क-चार्ज्ड प्रतिष्ठानों में नियुक्त किया गया था और बाद में नियमित कर दिया गया था।
2 सितंबर, 2019 को ‘प्रेम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य’ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सेवानिवृत्ति लाभ नियमावली, 1961 के नियम 3(8) को सीमित (read down) करते हुए यह व्यवस्था दी थी कि वर्क-चार्ज्ड प्रतिष्ठान में की गई सेवा को पेंशन के लिए अर्हकारी सेवा माना जाना चाहिए। 13 फरवरी, 2020 को राज्य की पुनर्विचार याचिका (review petition) खारिज कर दी गई थी, और बाद में राज्य ने अपनी सुधारात्मक याचिका (curative petition) भी वापस ले ली थी।
इसके बाद राज्य सरकार एक अध्यादेश लेकर आई, जिसे 5 मार्च, 2021 से लागू ‘वैधीकरण अधिनियम, 2021’ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। वर्तमान चुनौती पर सुनवाई के दौरान ही, राज्य सरकार 2025 में एक और अध्यादेश लाई। इसे ‘वैधीकरण अधिनियम, 2025’ (यूपी अधिनियम संख्या 5, 2026) से बदल दिया गया, जिसे 1 अप्रैल, 1961 से पूर्वव्यापी (retrospective) रूप से लागू किया गया था। इस कानून में “मौलिक नियुक्त व्यक्ति” (substantive appointee) शब्द जोड़ा गया और यह घोषित किया गया कि किसी भी अदालत के फैसले के बावजूद, पूर्व में पेंशन से किया गया इनकार वैध था।
पक्षों की दलीलें
कर्मचारियों ने दलील दी कि ये वैधीकरण अधिनियम ‘प्रेम सिंह’ मामले में चिन्हित की गई खामी को दूर नहीं करते हैं। उनके अनुसार, इन कानूनों ने अलग कानूनी भाषा का उपयोग करके उसी बहिष्करण (exclusion) को बहाल किया है और कर्मचारियों को पहले से प्राप्त हो चुके पेंशन के अधिकार को छीन लिया है।
राज्य की ओर से पेश हुए अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने तर्क दिया कि वर्क-चार्ज्ड प्रतिष्ठान कानूनी रूप से नियमित प्रतिष्ठानों से अलग होते हैं और नियमितीकरण केवल भविष्यलक्षी (prospectively) रूप से लागू होता है। उन्होंने कहा कि इन कानूनों ने ‘प्रेम सिंह’ फैसले के कानूनी आधार को वैध रूप से बदल दिया है और ‘श्री पृथ्वी कॉटन मिल्स लिमिटेड बनाम भड़ौच नगर पालिका’ मामले में तय किए गए मानकों को पूरा किया है। उन्होंने यह भी आग्रह किया कि ‘प्रेम सिंह’ मामले पर एक बड़ी पीठ द्वारा पुनर्विचार किया जाना चाहिए।
वैधीकरण अधिनियमों पर कोर्ट के निष्कर्ष
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ‘प्रेम सिंह’ फैसले ने वैधानिक योजना की अनदेखी करके पेंशन का कोई नया अधिकार नहीं बनाया था, बल्कि एक ऐसे बहिष्करण को सीमित किया था जो संवैधानिक कसौटी पर खरा नहीं उतरता था। पीठ ने कहा कि मुख्य प्रश्न यह था कि क्या नए कानूनों ने वास्तव में उस दोष को दूर किया है।
‘मदन मोहन पाठक’ मामले का हवाला देते हुए कोर्ट ने टिप्पणी की: “संविधान विधायिका को इस बात की अनुमति नहीं देता कि वह कानून बदलने की आड़ में यह आदेश दे कि किसी अंतिम न्यायिक निर्णय को ऐसा माना जाए जैसे वह कभी दिया ही नहीं गया था।”
कानून को पिछली तारीख से लागू करने (retrospective operation) की राज्य की दलील पर कोर्ट ने कहा: “पूर्वव्यापी प्रभाव कानून की एक विशेषता है; यह न्यायिक रूप से स्थापित हो चुके अधिकार को विधायिका द्वारा समाप्त करने के संवैधानिक दोष का इलाज नहीं है।”
अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) को स्वतंत्र रूप से लागू करते हुए पीठ ने पाया कि इस वर्गीकरण का पेंशन योजना के उद्देश्य से कोई तर्कसंगत संबंध नहीं है। 2025 के अधिनियम की धारा 4 (जो पिछले इनकारों को वैध मानती है) पर कोर्ट ने कहा: “किसी वैधीकरण प्रावधान को अप्रत्यक्ष रूप से वह करने की अनुमति नहीं दी जा सकती, जिसे संविधान प्रत्यक्ष रूप से प्रतिबंधित करता है।”
नियमितीकरण ‘जन्मचिह्न’ (Birthmark) को मिटा देता है
कोर्ट ने निर्णय दिया कि एक विधिवत तैयार की गई योजना के तहत नियमितीकरण कर्मचारी को मौलिक दर्जा (substantive status) देता है और प्रारंभिक नियुक्ति के “जन्मचिह्न” (birthmark) को मिटा देता है। यदि कोई राज्य पिछली तारीख से कानून बनाकर उस जन्मचिह्न को फिर से जीवित करने का प्रयास करता है, तो यह संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 21 का उल्लंघन है। पीठ ने कहा कि पेंशन कोई खैरात (bounty) नहीं है और “मिट चुके जन्मचिह्न के आधार पर किया गया वर्गीकरण मनमाना और भेदभावपूर्ण होगा।”
‘वित्तीय बोझ’ की दलील खारिज: पार्क बनाम पेंशन
सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल ने कहा कि यदि कोर्ट कर्मचारियों के पक्ष में फैसला देता है, तो उनके पेंशन दावों का निपटारा करने से राज्य पर हजारों करोड़ रुपये का भारी वित्तीय बोझ पड़ेगा। पीठ ने इस दलील को “पूरी तरह से अविश्वसनीय” (entirely unpersuasive) बताया।
कोर्ट ने राज्य द्वारा किए गए खर्चों की ओर इशारा करते हुए कहा: “न्यायिक संज्ञान लिया जाता है कि बहुत समय पहले नहीं, राज्य ने स्वयं पार्कों और सार्वजनिक स्थानों के निर्माण व सौंदर्यीकरण के लिए हजारों करोड़ रुपये की बड़ी सार्वजनिक धनराशि खर्च की थी।”
पीठ ने स्पष्ट किया कि वह उस खर्च की आलोचना नहीं कर रही है: “हम एक पल के लिए भी यह नहीं कह रहे हैं कि सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, विकास या सौंदर्यीकरण पर किया गया खर्च अपने आप में अनुचित है।” हालांकि, कोर्ट ने कहा कि यह विरोधाभास तब महत्वपूर्ण हो जाता है जब राज्य व्यक्तियों के प्रति अपने वैध दायित्वों का विरोध करने या उनमें देरी करने के लिए वित्तीय बाधाओं का हवाला देता है।
कोर्ट ने कहा कि “सौंदर्य वृद्धि और सार्वजनिक अलंकरण के लिए राज्य के विवेक पर किया गया खर्च, कानूनी अधिकारों का सम्मान करने के दायित्व से ऊंचे पायदान पर नहीं रखा जा सकता।” कोर्ट ने यह भी जोड़ा कि “सरकारी खजाना केवल किसी विशेष सत्ता की प्राथमिकताओं को दर्शाने वाली परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए नहीं है, बल्कि कानून के तहत राज्य के दायित्वों को पूरा करने के लिए भी है।” अंत में कोर्ट ने दो टूक कहा: “किसी कानूनी दायित्व को विफल करने के लिए राज्य की वित्तीय बाधाओं का हौवा (bogey) कभी भी, सरसरी तौर पर भी, खड़ा नहीं किया जाना चाहिए।”
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि ‘प्रेम सिंह’ तीन जजों की पीठ का फैसला होने के नाते उस पर बाध्यकारी है।
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य निर्देश
- दोनों वैधीकरण अधिनियमों (2021 और 2025) को संविधान के अधिकार क्षेत्र से बाहर (ultra vires) और असंवैधानिक घोषित किया जाता है।
- पात्र वर्क-चार्ज्ड कर्मचारियों के दावों पर ‘प्रेम सिंह’ फैसले के आलोक में विचार किया जाए।
- सेवानिवृत्त कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपने दावे प्रस्तुत कर सकते हैं, जिस पर छह महीने के भीतर निर्णय लेना होगा।
- बकाया राशि (arrears) का भुगतान प्रेम सिंह द्वारा रिट याचिका दायर करने से तीन साल पहले तक की अवधि के लिए सीमित रहेगा। यह सीमा उन कर्मचारियों के उत्तराधिकारियों पर लागू नहीं होगी जिनकी मृत्यु ‘प्रेम सिंह’ फैसले से पहले हो गई थी, लेकिन ऐसे उत्तराधिकारियों को अपने दावे के अकाट्य प्रमाण (unimpeachable proof) पेश करने होंगे।
- किसी भी दावे को केवल सुनवाई का अवसर देने और एक तर्कसंगत आदेश (reasoned order) पारित करने के बाद ही खारिज किया जा सकता है।
- यदि तय समय-सीमा के बाद भुगतान में देरी होती है, तो राज्य को 9% साधारण ब्याज देना होगा।
- ये निर्देश सर्वव्यापी (in rem) रूप से लागू होंगे, अर्थात इनका लाभ किसी संघ की सदस्यता पर निर्भर नहीं करेगा।
- कोर्ट ने यह भी सुझाव दिया कि रिट अदालतों के लिए यह वांछनीय होगा कि जब कोई संघ रिट याचिका दायर करे, तो वे उससे अपने सदस्यों की सूची संलग्न करने को कहें।
- अवमानना याचिकाओं का निपटारा करते हुए कोर्ट ने राज्य को ‘प्रेम सिंह’ मामले के तहत बकाया राशि का भुगतान करने के लिए छह महीने का “अंतिम अवसर” दिया है। ऐसा न करने पर राज्य को 9% ब्याज देना होगा। कोर्ट ने चेतावनी दी कि आगे किसी भी प्रकार की अवहेलना को अत्यंत गंभीरता से लिया जाएगा और इसे गंभीर अवमानना (aggravated contempt) माना जा सकता है।
- मामले का शीर्षक: उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल विभाग अराजपत्रित कर्मचारी संघ (पंजीकृत) एवं अन्य बनाम मुख्य सचिव एवं अन्य
- मामला संख्या: रिट याचिका (सिविल) संख्या 1458/2020 (2026 INSC 1252)
- पीठ: जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा
- तिथि: 18 नवंबर, 2026
