एक विशेष अदालत ने गुरुवार को आंध्र प्रदेश सीआईडी को एपी फाइबरनेट मामले में टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ कैदी ट्रांजिट (पीटी) वारंट जारी करने की अनुमति दे दी।
विशेष भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अदालत ने सीआईडी को नायडू को सोमवार को उसके समक्ष पेश करने का भी निर्देश दिया।
हालाँकि, कोर्ट ने कहा कि इस बीच सुप्रीम कोर्ट का कोई भी आदेश उस पर बाध्यकारी होगा।
फाइबरनेट मामला एक पसंदीदा कंपनी को 330 करोड़ रुपये के एपी फाइबरनेट प्रोजेक्ट के चरण -1 के तहत कार्य आदेश आवंटित करने में कथित निविदा हेरफेर से संबंधित है।
अपराध जांच विभाग ने आरोप लगाया कि टेंडर आवंटित करने से लेकर पूरी परियोजना को पूरा करने तक अनियमितताएं हुईं, जिससे राज्य के खजाने को भारी नुकसान हुआ।
वर्तमान में, नायडू कौशल विकास निगम से धन के कथित दुरुपयोग के लिए राजामहेंद्रवरम केंद्रीय जेल में न्यायिक हिरासत में हैं, जिसके परिणामस्वरूप राज्य के खजाने को 300 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ।
