सरकारी वकील से सहयोग ना मिलने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट नाराज़- प्रमुख सचिव न्याय और महाधिवक्ता से राय मांगी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को सरकारी वकील द्वारा न्यायालय की सहायता करने में विफल रहने के मुद्दे पर प्रमुख सचिव न्याय और महाधिवक्ता से राय मांगी। न्यायमूर्ति अब्दुल मोईन की पीठ प्रतिवादी संख्या द्वारा दायर एक चुनाव याचिका में उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 12-सी के तहत निर्धारित प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश

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