चेन्नई—-मद्रास हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से जनसंख्या के कारण राज्यों की स्थिति में होने वाले भेदभाव को लेकर जवाब मांगा है।हाई कोर्ट ने जनसंख्या नियंत्रण को बेहतरीन तरीके से लागू करने वाले तमिलनाडु और आंध्रप्रदेश जैसे राज्यों की तुलना में जनसंख्या विस्फोट से गुजर रहे उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्यप्रदेश जैसे राज्यों को संसद
