मृत आवेदक की जगह उत्तराधिकारी को रखने की रजिस्ट्रार की शक्ति के साथ कर्तव्य भी जुड़ा है, मृत व्यक्ति के नाम ट्रेडमार्क पंजीकरण प्रथम दृष्टया अवैध: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि ट्रेडमार्क आवेदक की पंजीकरण से पहले मृत्यु हो जाए, तो उसकी जगह उत्तराधिकारी का नाम दर्ज करने की रजिस्ट्रार की शक्ति केवल विवेकाधिकार नहीं है। इसके साथ कर्तव्य भी जुड़ा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी मृत व्यक्ति के नाम पर ट्रेडमार्क पंजीकरण देना प्रथम दृष्टया अपने आप में अवैध है। जस्टिस सोमशेखर सुंदरेसन ने ‘सनग्रेस मफतलाल’ डिवाइस मार्क्स को लेकर वरुण अतुल्य मफतलाल की रजिस्टर सुधार याचिका को समय-सीमा से बाधित बताते हुए खारिज कर दिया। लेकिन इसके साथ ही कोर्ट ने ट्रेड मार्क्स अधिनियम, 1999 की धारा 57(4) के तहत खुद रजिस्टर सुधार (सुओ मोटो रेक्टिफिकेशन) की कार्यवाही शुरू कर दी। इसमें ये ट्रेडमार्क रजिस्टर से पूरी तरह हटाए भी जा सकते हैं।

कैसे शुरू हुआ विवाद

माधुरी मफतलाल ने 2011 में क्लास 24 और क्लास 25 में ‘सनग्रेस मफतलाल’ डिवाइस मार्क्स के पंजीकरण के लिए आवेदन किया था। 15 जुलाई 2013 को उनका निधन हो गया। दिसंबर 2015 में उनकी बेटी मालविका टकटावाला ने रजिस्ट्रार को उनकी मृत्यु की सूचना दी। मालविका ने माधुरी की वसीयत पेश की और माधुरी के बेटे अजय, जिनका अगस्त 2015 में निधन हुआ था, की वसीयत के आधार पर इन मार्क्स पर दावा किया। दोनों में से किसी भी वसीयत का प्रोबेट नहीं हुआ है। 2015 के इन आवेदनों पर कभी कोई आदेश पारित नहीं हुआ।

इसके बावजूद मई और अगस्त 2017 में ये मार्क्स माधुरी के ही नाम पर पंजीकृत कर दिए गए। 5 जुलाई 2018 को रजिस्ट्रार ने परिवार के बाकी सदस्यों को नोटिस दिए बिना मालविका को उत्तरवर्ती स्वामी के रूप में दर्ज कर लिया। अगले ही दिन मालविका ने दोनों मार्क्स ₹9-9 लाख में श्री वल्लभ चांडक को सौंप दिए। 17 सितंबर 2018 को चांडक को इनका स्वामी दर्ज कर दिया गया।

माधुरी के पोते और अतुल्य मफतलाल के बेटे वरुण के मुताबिक उन्हें इन प्रविष्टियों की जानकारी अगस्त 2023 में मिली। अतुल्य का सितंबर 2022 में निधन हो चुका है। वरुण ने दिसंबर 2023 में याचिका दायर कर मालविका और चांडक के पक्ष में की गई प्रविष्टियां हटाने की मांग की। जुलाई 2025 में, जब चांडक ने समय-सीमा का मुद्दा उठाया, तो वरुण ने अपनी गणना के मुताबिक 557 दिन की देरी माफ करने की अर्जी भी दी।

किसने क्या कहा

वरुण की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता वीरेंद्र तुलजापुरकर और आशीष कामत पेश हुए। उनकी दलील थी कि कोई देरी नहीं हुई है, क्योंकि परिसीमा अधिनियम की धारा 17 के तहत समय तभी से गिना जाएगा जब धोखाधड़ी का पता चला। उन्होंने कहा कि मार्क्स एक मृत व्यक्ति के नाम पर पंजीकृत किए गए और बिना प्रोबेट वाली वसीयतों के आधार पर, वारिसों को नोटिस दिए बिना और बिना किसी तर्कसंगत आदेश के हस्तांतरित कर दिए गए।

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चांडक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शरण जगतियानी पेश हुए। उन्होंने कहा कि याचिका पूरी तरह समय-सीमा से बाहर है। उनकी दलील थी कि वरुण को अपने पिता की परिसीमा की घड़ी विरासत में मिली है, और रजिस्टर की प्रविष्टियां पूरी दुनिया के लिए सूचना हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ट्रेड मार्क्स नियम, 2017 का नियम 55 केवल निर्देशात्मक है और चांडक प्रतिफल देकर सद्भावपूर्वक हक लेने वाले खरीदार हैं।

मालविका की ओर से अधिवक्ता निखिल कुमार रूंगटा पेश हुए। उनका कहना था कि मालविका ने वसीयतों के आधार पर नेकनीयती से अपना हक माना था, और रजिस्ट्रार को मौतों की जानकारी थी। रजिस्ट्रार कोर्ट में पेश नहीं हुए।

पोते की याचिका पर देरी भारी पड़ी

कोर्ट ने माना कि मफतलाल परिवार का सदस्य होने और मार्क्स के परिवार के उपनाम पर आधारित होने के कारण वरुण “व्यथित व्यक्ति” हैं। लेकिन कोर्ट ने कहा कि वरुण केवल अपने पिता अतुल्य के जरिए ही दावा कर सकते हैं। अनुच्छेद 137 के तहत समय जुलाई और सितंबर 2018 में प्रविष्टियां होने के साथ शुरू हो गया था, और 2021 में अतुल्य के जीवित रहते ही समाप्त हो गया। कोर्ट ने ध्यान दिलाया कि माधुरी के आवेदन 2016 और 2017 में विज्ञापित हुए थे और नवीनीकरण का विज्ञापन 2020 में हुआ, फिर भी अतुल्य ने कोई कदम नहीं उठाया।

कोर्ट ने कहा: “रजिस्टर सुधार का वाद कारण हर अगली पीढ़ी के लिए, जो दावा करे कि उसे अब वाद कारण का पता चला है, शुरू से फिर जीवित नहीं हो सकता।” कोर्ट को देरी माफ करने का कोई पर्याप्त कारण नहीं मिला।

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नियम 55: शक्ति के साथ कर्तव्य भी

कोर्ट ने कहा कि मामला यहीं खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि “ट्रेडमार्क रजिस्टर की विश्वसनीयता केवल रजिस्ट्रार द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया की विश्वसनीयता से ही सुनिश्चित हो सकती है।”

कोर्ट ने बताया कि 2002 के नियमों का नियम 61 और 2017 के नियमों का नियम 55, पंजीकरण से पहले आवेदक की मृत्यु होने पर उत्तराधिकारी को उसकी जगह रखने का प्रावधान करते हैं। इसके लिए मृत्यु और हित के हस्तांतरण, दोनों का प्रमाण जरूरी है। चांडक की इस दलील को खारिज करते हुए कि ये नियम केवल सक्षम बनाने वाले हैं, कोर्ट ने कहा कि यह प्रावधान “शक्ति के साथ यह कर्तव्य भी जोड़ता है कि किसी मृत व्यक्ति के आवेदन को आगे बढ़ाने से पहले प्रमाण से संतुष्ट हुआ जाए।”

चांडक ने यह भी दलील दी थी कि पंजीकरण आवेदन की तारीख से प्रभावी माना जाता है। कोर्ट ने इस दलील को कपटपूर्ण बताया और कहा कि यह “इस आवश्यकता का मजाक बनाती है कि पंजीकृत किए जाने वाले मार्क का “स्वामी” कोई जीवित व्यक्ति होना चाहिए।” कोर्ट ने साफ कहा: “एक मृत व्यक्ति किसी आवेदन को कायम नहीं रख सकता।”

कोर्ट ने यह भी गौर किया कि माधुरी की वसीयत में केवल क्लास 24 के मार्क का जिक्र है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्लास 25 का मार्क मालविका तक और फिर चांडक तक कैसे पहुंचा।

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कोर्ट ने खुद शुरू की रजिस्टर सुधार की कार्यवाही

चांडक का तर्क था कि कोर्ट खुद रजिस्टर सुधार तभी कर सकता है जब पंजीकरण अपने आप में अवैध हो। इस पर कोर्ट ने कहा: “प्रथम दृष्टया, किसी मृत व्यक्ति को ट्रेडमार्क का पंजीकरण देना उसी श्रेणी में आता है।”

कोर्ट ने चांडक, मालविका और माधुरी की वसीयत में नामित दो निष्पादकों के जरिए माधुरी की संपदा को नोटिस जारी किया। उन्हें बताना होगा कि 2017 का पंजीकरण क्यों न रद्द किया जाए, और तब तक पंजीकरण के प्रभाव पर रोक क्यों न लगाई जाए। उन्हें यह भी बताना होगा कि क्लास 25 का मार्क चांडक को कैसे सौंपा गया।

पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक को निर्देश दिया गया कि वे 2011 से अब तक की फाइलें मंगाएं और उनकी जांच ऐसे वरिष्ठ अधिकारी से कराएं, जिसने इस मामले को पहले कभी नहीं संभाला। वह अधिकारी हलफनामा दायर कर रजिस्ट्री के आचरण का स्पष्टीकरण देगा। हलफनामे में यह भी बताना होगा कि पंजीकरण से पहले आवेदक की मृत्यु होने पर रजिस्ट्री क्या प्रक्रिया अपनाती है, और पिछले दस वर्षों में रजिस्ट्रार की जानकारी में रहते हुए कितने मामलों में मृत व्यक्तियों के नाम पंजीकरण दिया गया। जवाब और हलफनामा 15 जनवरी 2027 तक दाखिल होंगे, और स्वतः संज्ञान याचिका 20 जनवरी 2027 को सूचीबद्ध होगी।

मामले का शीर्षक: वरुण अतुल्य मफतलाल बनाम श्री वल्लभ चांडक व अन्य

मामला संख्या: कमर्शियल मिसलेनियस पिटीशन संख्या 27/2024 (अंतरिम आवेदन संख्या 3462/2025 सहित)

पीठ: जस्टिस सोमशेखर सुंदरेसन

तारीख: 19 नवंबर, 2026

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