तेलंगाना उपभोक्ता आयोग ने अनधिकृत UPI ट्रांजैक्शन के जरिए ₹55,000 गंवाने वाली महिला को कुल ₹85,000 देने का आदेश भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को दिया है। आयोग ने स्पष्ट किया कि किसी ट्रांजैक्शन में UPI पिन का इस्तेमाल होना अपने आप में यह साबित नहीं करता कि खाताधारक ने भुगतान की अनुमति दी थी या उसकी लापरवाही से पैसा निकला।
10 नवंबर के आदेश में आयोग ने पाया कि SBI यह साबित नहीं कर सका कि महिला ने विवादित ट्रांजैक्शन को मंजूरी दी थी या अपनी गोपनीय बैंकिंग जानकारी किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा की थी। आयोग ने यह भी पाया कि समय पर शिकायत मिलने के बावजूद बैंक ने मामले के समाधान के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए।
आयोग के अध्यक्ष ममिडी क्रिस्टोफर और सदस्य एस. संध्या रानी तथा के. वेंकटेश्वरलु ने बैंक को ₹55,000 वापस करने, सेवा में कमी के लिए ₹20,000 मुआवजा और शिकायत के खर्च के रूप में ₹10,000 देने का निर्देश दिया।
UPI पिन के इस्तेमाल से ग्राहक की जिम्मेदारी साबित नहीं होती
आयोग ने SBI की इस दलील को स्वीकार नहीं किया कि UPI पिन और अन्य सुरक्षा प्रक्रियाओं के जरिए ट्रांजैक्शन पूरा होने से ग्राहक की जिम्मेदारी साबित हो जाती है।
आयोग ने कहा कि बैंक को ठोस तथ्यों के आधार पर यह साबित करना होगा कि खाताधारक ने स्वयं भुगतान की अनुमति दी थी या उसने अपनी बैंकिंग जानकारी सुरक्षित रखने में लापरवाही बरती थी।
आयोग ने स्पष्ट किया कि केवल UPI पिन या ऑथेंटिकेशन प्रक्रिया का इस्तेमाल यह निर्णायक रूप से साबित नहीं करता कि खाताधारक ने व्यक्तिगत रूप से ट्रांजैक्शन अधिकृत किया था या उसकी लापरवाही थी।
आयोग को ऐसा पर्याप्त सबूत नहीं मिला जिससे यह साबित हो कि महिला ने भुगतान शुरू किया था, उसकी सहमति दी थी या किसी को अपनी गोपनीय बैंकिंग जानकारी उपलब्ध कराई थी।
आयोग ने बैंक की कार्रवाई की भी जांच की। उसने पाया कि SBI यह साबित नहीं कर सका कि उसने शिकायत की प्रभावी जांच की, जिस बैंक में पैसा भेजा गया था उससे उचित समन्वय किया, रकम को ब्लॉक कराने या वापस लाने के प्रभावी प्रयास किए अथवा महिला को शिकायत का उचित समाधान उपलब्ध कराया।
आयोग ने इन कमियों को बैंकिंग सेवा में कमी माना।
तीन कार्यदिवस के भीतर दर्ज कराई गई थी शिकायत
मामले में एक महत्वपूर्ण सवाल यह था कि क्या महिला ने निर्धारित तीन कार्यदिवस के भीतर अनधिकृत ट्रांजैक्शन की शिकायत की थी।
44 वर्षीय महिला के अनुसार, 3 नवंबर 2022 को उसके SBI खाते से बिना जानकारी या अनुमति के UPI के जरिए ₹55,000 ट्रांसफर हो गए।
महिला ने 6 नवंबर 2022 को नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई। इसके अगले दिन, 7 नवंबर को उसने SBI की संबंधित शाखा में लिखित शिकायत दी, जिसे बैंक ने उसी दिन स्वीकार किया।
SBI ने दावा किया कि महिला ने निर्धारित समयसीमा के भीतर ट्रांजैक्शन की सूचना नहीं दी थी।
हालांकि, आयोग ने इस दलील को खारिज कर दिया। उसने रविवार, 6 नवंबर को गणना से बाहर रखते हुए 7 नवंबर को तीसरा कार्यदिवस माना और निष्कर्ष निकाला कि महिला ने निर्धारित अवधि के भीतर शिकायत की थी।
महिला ने बाद में पुलिस से भी संपर्क किया, जिसके बाद 31 दिसंबर 2024 को एफआईआर दर्ज की गई।
SBI ने UPI ऑथेंटिकेशन का हवाला देकर जिम्मेदारी से इनकार किया
SBI की ओर से अधिवक्ता जी. कृष्णा रेड्डी ने दलील दी कि विवादित ट्रांजैक्शन UPI पिन और मोबाइल/SIM-बाइंडिंग प्रक्रिया के जरिए आवश्यक ऑथेंटिकेशन पूरा होने के बाद किया गया था।
बैंक का कहना था कि निर्धारित सुरक्षा प्रक्रिया पूरी किए बिना ऐसा ट्रांजैक्शन संभव नहीं था। ग्राहकों की जिम्मेदारी है कि वे अपनी गोपनीय बैंकिंग जानकारी सुरक्षित रखें।
SBI ने तर्क दिया कि यदि ग्राहक की लापरवाही या गोपनीय जानकारी साझा करने के कारण ट्रांजैक्शन हुआ है, तो बैंक को उसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। बैंक ने अपनी ओर से सेवा में किसी भी कमी से इनकार किया।
दूसरी ओर, महिला की तरफ से अधिवक्ता एन. पूर्णचंदर ने पक्ष रखा। महिला का कहना था कि उसने न तो ट्रांजैक्शन किया और न ही किसी अन्य व्यक्ति को भुगतान की अनुमति देने के लिए अपनी गोपनीय जानकारी साझा की।
महिला ने आरोप लगाया कि समय पर शिकायत करने के बावजूद बैंक ने उसके खाते की सुरक्षा और विवादित रकम की वापसी के लिए आवश्यक कार्रवाई नहीं की।
आयोग ने ₹85,000 भुगतान करने का आदेश दिया
आयोग ने कहा कि बैंक और खाताधारक के बीच सेवा प्रदाता और उपभोक्ता का संबंध होता है। इसलिए बैंक पर अपनी सेवाओं से संबंधित जिम्मेदारियों का पालन करने का दायित्व है।
आयोग ने पाया कि महिला ने निर्धारित समय के भीतर शिकायत की थी, जबकि बैंक उसकी लापरवाही साबित करने या शिकायत पर प्रभावी कार्रवाई का प्रमाण देने में विफल रहा।
इन परिस्थितियों में आयोग ने SBI की सेवाओं में कमी पाते हुए बैंक को कुल ₹85,000 देने का आदेश दिया। इसमें ₹55,000 की विवादित रकम, ₹20,000 मुआवजा और ₹10,000 शिकायत खर्च शामिल है।
