CJI सूर्यकांत के खिलाफ कथित टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट ने वकील को जारी किया आपराधिक अवमानना का नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत के खिलाफ कोर्ट की कार्यवाही के दौरान कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले एक वकील को आपराधिक अवमानना मामले में नोटिस जारी किया है। यह मामला 16 नवंबर को हुई एक घटना से जुड़ा है।

जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने प्रथम दृष्टया पाया कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) की शिकायत पर शुरू की गई अवमानना कार्यवाही को आगे बढ़ाने के पर्याप्त आधार हैं।

कोर्ट ने संबंधित वकील को 8 जनवरी 2027 तक अपना जवाब दाखिल करने और 20 जनवरी 2027 को अगली सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया है।

SCBA ने वकील के आचरण पर सख्त कार्रवाई की मांग की

SCBA की ओर से पेश अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप राय ने कहा कि संबंधित वकील का व्यवहार पूरी तरह अस्वीकार्य है और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जरूरत है।

राय ने उन लोगों के आचरण पर भी चिंता जताई, जो खुद को सुप्रीम कोर्ट का वकील बताकर न्यायालय परिसर में वीडियो बनाते हैं और न्यायपालिका के खिलाफ सामग्री प्रकाशित करते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग नियमित रूप से ऐसी सामग्री पोस्ट करते हैं और इससे कमाई भी करते हैं।

उन्होंने स्पष्ट किया कि संबंधित वकील SCBA का सदस्य नहीं है। राय ने ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए सख्त प्रक्रिया निर्धारित करने की मांग की।

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सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी बार एसोसिएशन की मांग का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की गरिमा और प्रतिष्ठा से समझौता नहीं किया जा सकता।

दलीलें सुनने के बाद पीठ ने माना कि प्रथम दृष्टया आपराधिक अवमानना का मामला बनता है और वकील को नोटिस जारी कर दिया।

अटॉर्नी जनरल ने अवमानना कार्यवाही शुरू करने की दी सहमति

SCBA ने संबंधित वकील के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के लिए भारत के अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी से आवश्यक सहमति मांगी थी।

17 नवंबर को SCBA सचिव प्रज्ञा बघेल को लिखे पत्र में अटॉर्नी जनरल ने अपनी सहमति दे दी। उन्होंने वकील के कथित आचरण और बयानों को बेहद निंदनीय और अक्षम्य बताते हुए इसे आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के लिए उचित मामला माना।

उसी दिन SCBA सचिव प्रज्ञा बघेल और संयुक्त सचिव मीनेश दुबे ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह मामला उठाया।

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बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कोर्ट को बताया कि उनके पास कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग भी हैं, जिनमें संबंधित वकील कथित तौर पर पहले भी इसी तरह की टिप्पणियां करते दिखाई दे रहे हैं।

उन्होंने इस मामले को पत्रकार निखिल वागले और शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत के खिलाफ लंबित आपराधिक अवमानना मामले के साथ जोड़ने की अनुमति भी मांगी।

वागले और राउत से जुड़ा मामला CJI और न्यायपालिका के खिलाफ की गई टिप्पणियों से संबंधित है। ये टिप्पणियां मुख्य न्यायाधीश द्वारा विपक्षी नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात नहीं करने के फैसले के बाद की गई थीं। प्रतिनिधिमंडल निर्वाचन आयोग के कामकाज को लेकर CJI से मिलना चाहता था।

16 अक्टूबर को CJI सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की पीठ ने वागले और राउत को अवमानना नोटिस जारी कर पूछा था कि उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए।

16 नवंबर को कोर्ट में क्या हुआ था?

यह विवाद 16 नवंबर को शुरू हुआ, जब संबंधित वकील CJI सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ के सामने एक मामले की तत्काल सुनवाई की मांग लेकर पहुंचे थे। यह मामला कथित तौर पर न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़ा था।

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वकील ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने 2 नवंबर को मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय में दस्तावेज जमा किए थे, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला।

जब CJI ने उनसे इंतजार करने को कहा, तो वकील ने कथित तौर पर ऐसा करने से इनकार कर दिया और मुख्य न्यायाधीश की ईमानदारी तथा पद पर बने रहने की योग्यता पर सवाल उठाए।

इस दौरान वकील ने कथित तौर पर CJI से कहा कि वह उस कुर्सी पर बैठने के योग्य नहीं हैं और उनके पास इस पद के लिए आवश्यक ईमानदारी नहीं है।

इसके बाद कोर्ट की कार्यवाही का ऑडियो-वीडियो प्रसारण बंद कर दिया गया और सुरक्षाकर्मियों ने वकील को कोर्टरूम से बाहर निकाल दिया।

इस घटना के बाद SCBA ने आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की मांग की थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी कर दिया है।

मामले की अगली सुनवाई 20 जनवरी 2027 को होगी।

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