2002 के गुजरात दंगों के दौरान सामूहिक दुष्कर्म और परिवार के सात सदस्यों की हत्या के मामले में दो दोषियों की उम्रकैद की सजा निलंबित कर उन्हें जमानत देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बिलकिस बानो ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अदालत ने उन्हें सुनवाई का अवसर दिए बिना आदेश पारित किया। इस फैसले पर दुख और अविश्वास जताते हुए उन्होंने इसे चुनौती देने की बात कही है।
सुप्रीम कोर्ट ने 28 अक्टूबर के आदेश में दोषी बिपिन चंद्र जोशी और प्रदीप मोरधिया को 17 वर्ष से अधिक समय तक जेल में रहने के आधार पर जमानत दी थी। दोनों को गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो से सामूहिक दुष्कर्म और उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था।
मीडिया को जारी बयान में बिलकिस बानो ने कहा कि उन्हें अदालत के फैसले की जानकारी समाचार रिपोर्टों से मिली। उन्होंने कहा कि यह दूसरी बार है जब सुप्रीम कोर्ट ने उनका पक्ष सुने बिना उनके मामले में आदेश पारित किया है।
17 साल से अधिक की कैद को सुप्रीम कोर्ट ने बनाया आधार
जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने दोनों दोषियों की अपील लंबित रहने के दौरान उनकी सजा निलंबित करने का आदेश दिया।
अब अपलोड किए गए 28 अक्टूबर के आदेश में पीठ ने कहा कि दोनों अपीलकर्ता 17 वर्ष से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं। अदालत ने यह भी दर्ज किया कि उनमें से एक गंभीर दिव्यांगता से प्रभावित है।
पीठ ने कहा कि अपील में तथ्यों और कानून से जुड़े ऐसे प्रश्न हैं जिन पर निर्णय होना बाकी है।
इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दोनों की सजा निलंबित कर संबंधित ट्रायल कोर्ट द्वारा निर्धारित शर्तों पर उन्हें जमानत देने का आदेश दिया।
बिना सुनवाई के आदेश पारित करने पर बिलकिस बानो ने जताई पीड़ा
बिलकिस बानो ने सवाल किया कि सुप्रीम कोर्ट उन्हें सूचना दिए बिना और उनका पक्ष सुने बिना दोषियों की सजा कैसे निलंबित कर सकता है।
उन्होंने याद किया कि 2002 की हिंसा के समय वह केवल 19 वर्ष की थीं। उस दौरान उन्होंने अपनी मासूम बेटी, परिवार के अन्य सदस्यों और अपना घर खो दिया था।
बानो ने कहा कि पिछले 24 वर्षों से वह न्याय के लिए संघर्ष कर रही हैं। इस दौरान उन्हें मिले व्यापक समर्थन और एकजुटता ने कठिन परिस्थितियों में आगे बढ़ने की हिम्मत दी।
उन्होंने बताया कि न्याय की तलाश में वह कई अदालतों में गईं और जब भी उनके पक्ष में फैसला आया, न्याय व्यवस्था में उनका विश्वास मजबूत हुआ। परिवार और दोस्तों के सहयोग से उन्होंने धीरे-धीरे अपना जीवन दोबारा संभाला।
हालांकि, ताजा आदेश ने उनके पुराने डर फिर से जगा दिए हैं। उन्होंने अपनी और अपने परिवार तथा बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की।
बानो ने कहा कि उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दोषी ठहराए गए व्यक्तियों की सजा निलंबित करने से पहले उनका पक्ष सुनना जरूरी क्यों नहीं समझा।
आदेश को चुनौती देने की घोषणा
बिलकिस बानो ने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ लड़ेंगी क्योंकि उनके बच्चे जीवनभर भय और हिंसा की यादों के साथ जीने के हकदार नहीं हैं।
उन्होंने कहा कि न्याय के लिए उनका संघर्ष उनकी तीन वर्षीय बेटी सालेहा की स्मृति को भी समर्पित है, जिसकी हमले में हत्या कर दी गई थी।
बानो ने स्पष्ट किया कि उनकी लड़ाई केवल व्यक्तिगत न्याय तक सीमित नहीं है, बल्कि उन सभी महिलाओं और पीड़िताओं के लिए भी है जो न्याय पाने के लिए संघर्ष करती हैं।
उन्होंने कहा कि किसी भी महिला, पीड़िता या नागरिक को समानता और न्याय के लिए जीवनभर संघर्ष करने की स्थिति में नहीं होना चाहिए।
