सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पलाथायी यौन उत्पीड़न मामले में दोषी ठहराए गए पूर्व बीजेपी नेता केके पद्मराजन उर्फ पप्पन माश को जमानत देने के केरल हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका पर नोटिस जारी किया। यह मामला 10 वर्षीय छात्रा के यौन उत्पीड़न से संबंधित है।
जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने केरल सरकार की अपील पर सुनवाई के लिए सहमति जताई। हाईकोर्ट ने उम्रकैद की सजा पाए पद्मराजन को अगस्त में जमानत दी थी।
पूर्व बीजेपी नेता और स्कूल शिक्षक पद्मराजन को नवंबर 2025 में थालास्सेरी की फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने अपनी छात्रा के यौन उत्पीड़न का दोषी ठहराया था। ट्रायल कोर्ट ने उसे भारतीय दंड संहिता (IPC) और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी पाया था।
ट्रायल कोर्ट ने पद्मराजन को उम्रकैद के अलावा POCSO अधिनियम के तहत अपराधों के लिए अलग-अलग 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा भी सुनाई थी।
अभियोजन पक्ष के मामले में विसंगतियों का हवाला देकर हाईकोर्ट ने दी थी जमानत
केरल हाईकोर्ट ने अगस्त में पद्मराजन को जमानत देते हुए अभियोजन पक्ष के मामले में प्रथम दृष्टया विसंगतियां पाई थीं।
हाईकोर्ट ने पीड़िता के बयान की प्रारंभिक जांच के आधार पर कहा था कि कथित यौन उत्पीड़न के संबंध में उसके बयान में असंगतियां, अतिशयोक्ति और बाद में किए गए सुधार दिखाई देते हैं।
हाईकोर्ट ने कथित घटनास्थल की परिस्थितियों पर भी विचार किया था। कोर्ट ने पाया था कि जिस स्कूल के शौचालय में घटना होने का आरोप लगाया गया, वह कक्षाओं के नजदीक स्थित था और स्कूल का परिसर भी अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र में फैला हुआ था।
हाईकोर्ट ने इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए दोषी पूर्व बीजेपी नेता को जमानत दी थी।
जमानत के साथ लगाई गई थीं कई शर्तें
केरल हाईकोर्ट ने पद्मराजन की जमानत पर कई प्रतिबंध भी लगाए थे।
उसे उस राजस्व जिले में प्रवेश करने से रोक दिया गया था, जहां पीड़िता रहती है। इसके अलावा उसे पीड़िता, उसके दोस्तों और रिश्तेदारों से किसी भी प्रकार का संपर्क करने की अनुमति नहीं दी गई थी।
हाईकोर्ट ने पद्मराजन को मामले से संबंधित सोशल मीडिया पर कोई टिप्पणी करने या इंटरव्यू देने से भी प्रतिबंधित किया था।
केरल सरकार ने हाईकोर्ट के इसी जमानत आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने पद्मराजन को नोटिस जारी कर राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ाई है।
