जज पर BJP के दबाव में काम करने का आरोप लगाने पर TMC सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुरू की आपराधिक अवमानना की कार्यवाही

कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू की। बनर्जी पर आरोप है कि उन्होंने अपनी Z+ सुरक्षा बहाल करने से जुड़ी याचिका की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राजनीतिक दबाव में काम करने का आरोप लगाया था।

जस्टिस कृष्णा राव ने बनर्जी को 15 दिनों के भीतर कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने उनसे एक लाइव इंटरव्यू में न्यायपालिका और उनकी लंबित याचिका की सुनवाई को लेकर दिए गए बयानों पर स्पष्टीकरण मांगा है।

एक अलग निर्देश में हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार के गृह एवं पर्वतीय मामलों के विभाग को दो सप्ताह के भीतर समीक्षा समिति की बैठक बुलाने को कहा है। समिति बनर्जी की सुरक्षा दोबारा Z+ श्रेणी में बढ़ाने के अनुरोध पर पुनर्विचार करेगी।

मामले की अगली सुनवाई 8 दिसंबर को होगी।

न्यायपालिका पर टिप्पणी से शुरू हुआ अवमानना का मामला

अवमानना की कार्यवाही अभिषेक बनर्जी के उस लाइव इंटरव्यू से जुड़ी है, जिसमें उन्होंने अपनी सुरक्षा संबंधी याचिका की सुनवाई को लेकर न्यायाधीश पर आरोप लगाए थे।

12 नवंबर की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त महाधिवक्ता बिल्लवदल भट्टाचार्य ने इस इंटरव्यू की जानकारी कोर्ट को दी थी।

उनके अनुसार, बनर्जी ने आरोप लगाया था कि जस्टिस कृष्णा राव ने राजनीतिक दबाव के कारण हाईकोर्ट के वार्षिक अवकाश से पहले उनकी तत्काल सुनवाई वाली याचिका पर जानबूझकर सुनवाई नहीं की।

बनर्जी ने कथित तौर पर कहा था कि अवकाश से पहले अंतिम कार्यदिवस पर उनकी याचिका सूची में 16वें नंबर पर थी, लेकिन न्यायाधीश केवल 15 मामलों की सुनवाई करके उठ गए।

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उन्होंने न्यायपालिका के एक वर्ग पर BJP के साथ जुड़े होने और संविधान के विरुद्ध काम करने का भी आरोप लगाया था।

भट्टाचार्य ने दलील दी कि इस तरह के बयान न्यायपालिका की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हैं और लंबित न्यायिक कार्यवाही को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए ये आपराधिक अवमानना की श्रेणी में आते हैं।

12 नवंबर की सुनवाई के दौरान जस्टिस राव ने इन आरोपों पर सवाल उठाते हुए बनर्जी के वकील से उन न्यायाधीशों की सूची देने को कहा था, जिनके BJP या TMC से जुड़े होने का दावा किया जा रहा है।

वहीं, बनर्जी के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल ने अपनी और परिवार की सुरक्षा को लगातार मिल रही धमकियों से परेशान होकर ये टिप्पणियां की थीं। उन्होंने बताया कि बनर्जी पर कई हमले हो चुके हैं और उन्हें पर्याप्त सुरक्षा नहीं मिल रही है।

इन बयानों को लेकर हाईकोर्ट ने मंगलवार को उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू कर दी।

Z+ से X श्रेणी में सुरक्षा घटाने का विवाद

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मूल मामला पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनावों के बाद अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा Z+ से घटाकर X श्रेणी किए जाने से संबंधित है।

बनर्जी ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने उनके खिलाफ मौजूद खतरों का स्वतंत्र आकलन किए बिना सुरक्षा घटा दी।

उनका दावा था कि पश्चिम बंगाल में BJP की सरकार बनने के बाद राजनीतिक कारणों से यह निर्णय लिया गया।

याचिका के अनुसार, वर्ष 2024 में उनकी Z+ सुरक्षा की दोबारा पुष्टि की गई थी, लेकिन बाद में इसे अचानक वापस ले लिया गया।

बनर्जी ने उन घटनाओं का भी उल्लेख किया, जिनमें कथित तौर पर उन पर पत्थर, जूते और अन्य वस्तुएं फेंकी गई थीं। उनका कहना था कि सुरक्षा घटाए जाने से उन पर हमलों का खतरा बढ़ गया है।

उन्होंने अपनी पुरानी Z+ सुरक्षा बहाल करने और सुरक्षा घटाने के फैसले से संबंधित सरकारी रिकॉर्ड कोर्ट में पेश करने की मांग की थी।

राज्य सरकार ने सुरक्षा घटाने के फैसले का बचाव किया

पश्चिम बंगाल सरकार ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि सुरक्षा व्यवस्था की स्थापित प्रक्रियाओं के अनुसार समय-समय पर समीक्षा की जाती है। किसी व्यक्ति को विशेष श्रेणी की सुरक्षा पाने का पूर्ण अधिकार नहीं है।

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सरकार ने कोर्ट को बताया कि बनर्जी की सुरक्षा में तीन निजी सुरक्षा अधिकारी (PSO) अलग-अलग शिफ्ट में तैनात हैं।

राज्य सरकार ने यह भी कहा कि बनर्जी जिस आवास में रहते हैं, वहां पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मिली Z+ सुरक्षा व्यवस्था भी उपलब्ध है।

केंद्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल धीरज कुमार त्रिवेदी ने दलील दी कि किसी व्यक्ति की सुरक्षा घटाने के कारणों का खुलासा करना अधिकारियों के लिए अनिवार्य नहीं है।

इससे पहले 6 अक्टूबर की सुनवाई में बनर्जी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने तर्क दिया था कि संबंधित व्यक्ति को पूर्व सूचना दिए बिना या उससे परामर्श किए बिना सुरक्षा कम नहीं की जानी चाहिए।

उन्होंने कहा था कि किसी भी सुरक्षा श्रेणी को घटाने से पहले खतरे का उचित आकलन आवश्यक है।

अब हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को समीक्षा समिति के माध्यम से बनर्जी की Z+ सुरक्षा बहाल करने की मांग पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया है। साथ ही, न्यायपालिका के संबंध में उनकी कथित टिप्पणियों को लेकर अलग से आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू की है।

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