सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) ने कोर्ट की कार्यवाही के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की ईमानदारी पर सवाल उठाने वाले एक वकील के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की मांग की है। एसोसिएशन ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है।
मंगलवार को SCBA की सचिव प्रज्ञा बघेल और संयुक्त सचिव मीनेश दुबे ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष याचिका का उल्लेख किया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि संबंधित वकील के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के लिए अटॉर्नी जनरल की सहमति मिल चुकी है।
एसोसिएशन ने अनुरोध किया कि इस मामले को पत्रकार निखिल वागले और शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत के खिलाफ लंबित अवमानना मामले के साथ सुना जाए। मुख्य न्यायाधीश ने आश्वासन दिया कि नई याचिका बुधवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की जाएगी।
कोर्ट में वकील और मुख्य न्यायाधीश के बीच क्या हुआ?
यह मामला सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई एक घटना से जुड़ा है, जब तत्काल सुनवाई की मांग कर रहे एक वकील ने मुख्य न्यायाधीश की ईमानदारी पर सवाल उठाते हुए कहा कि वह इस पद पर बैठने के योग्य नहीं हैं।
घटना दोपहर दो बजे मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष हुई।
वकील ने बताया कि उन्होंने 2 नवंबर को एक न्यायाधीश के कार्यालय में संबंधित दस्तावेज दिए थे, लेकिन 15 दिन बीतने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला। उनका कहना था कि मामले की तत्काल आवश्यकता के कारण उन्हें कोर्ट के सामने आना पड़ा।
मुख्य न्यायाधीश ने वकील को इंतजार करने के लिए कहा और आश्वासन दिया कि उनके मामले को देखा जाएगा। हालांकि, वकील ने इंतजार करने से इनकार कर दिया।
इस दौरान जस्टिस मोहना ने भी हस्तक्षेप करते हुए वकील के बोलने के तरीके पर आपत्ति जताई।
वकील ने शुरुआत में माफी मांगते हुए अपने दस्तावेज देखने का अनुरोध किया, लेकिन बाद में मुख्य न्यायाधीश से कहा, “आप उस कुर्सी पर नहीं बैठ सकते, आप इसके योग्य नहीं हैं। आपमें ईमानदारी नहीं है।”
बातचीत विवादास्पद होने के बाद कोर्ट की ऑडियो और वीडियो ट्रांसमिशन बंद कर दी गई। इसके बाद वकील को कोर्ट रूम से बाहर ले जाया गया।
निखिल वागले और संजय राउत के खिलाफ भी अवमानना मामला लंबित
SCBA की नई याचिका ऐसे समय दाखिल हुई है, जब सुप्रीम कोर्ट मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के खिलाफ सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणियों को लेकर पत्रकार निखिल वागले और शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत के खिलाफ आपराधिक अवमानना मामले की सुनवाई कर रहा है।
16 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने SCBA की याचिका पर दोनों को नोटिस जारी किया था। एसोसिएशन का आरोप है कि उनकी टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट की गंभीर आपराधिक अवमानना के दायरे में आती हैं।
उस सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की थी कि लोग यह नहीं समझ पाते कि उन्हें फंसाया जा रहा है।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने SCBA का समर्थन करते हुए कहा था कि ऐसे प्रयास होते हैं, लेकिन कई लोग इनके प्रभाव में नहीं आते।
मुख्य न्यायाधीश ने यह भी सवाल उठाया था कि अदालत से राहत मांगने वाले लोग न्यायपालिका की लगातार आलोचना क्यों करते हैं। उन्होंने उम्मीद जताई थी कि संबंधित लोगों को समझ आएगी।
वागले और राउत के खिलाफ क्या हैं आरोप?
पहला मामला पत्रकार निखिल वागले के एक्स अकाउंट @waglenikhil से मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ कथित तौर पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा है।
यह पोस्ट उस रिपोर्ट के संदर्भ में किया गया था, जिसमें बताया गया था कि मुख्य न्यायाधीश ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व वाले राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिमंडल से मिलने से इनकार कर दिया था।
SCBA ने संजय राउत पर भी मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ जानबूझकर झूठे और अपमानजनक आरोप लगाने का आरोप लगाया है।
एसोसिएशन के अनुसार, राउत की टिप्पणियां IANS के माध्यम से एक्स पर एक वीडियो के साथ प्रसारित हुई थीं। इसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि न्यायाधीश सत्तारूढ़ दल के राजनीतिक कार्यक्रमों में शामिल होते हैं और मुख्यमंत्रियों की ओर से आयोजित रात्रिभोज स्वीकार करते हैं।
राउत ने कथित तौर पर लंदन में राजनीतिक हस्तियों के साथ न्यायाधीशों के बैडमिंटन खेलने की तस्वीरों का भी उल्लेख किया था।
SCBA का कहना है कि ये बयान जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा और अधिकार को कम करने के उद्देश्य से दिए गए थे तथा रिकॉर्ड के विपरीत थे।
सुप्रीम कोर्ट वागले और राउत के खिलाफ अवमानना मामले की सुनवाई कर रहा है। वहीं, कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ टिप्पणी करने वाले वकील से संबंधित नई याचिका बुधवार को सूचीबद्ध की जाएगी।
