पर्यावरण संरक्षण पर एक महत्वपूर्ण फैसले में, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक विक्टोरिया मेमोरियल से सटे कोलकाता के मैदान क्षेत्र में चल रही मेट्रो रेल परियोजना के लिए पेड़ों की कटाई और प्रत्यारोपण पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश जारी किया है। यह निर्देश न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की सुप्रीम कोर्ट की पीठ द्वारा 20 जून को कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद आया, जिसने पहले क्षेत्र में पर्यावरण क्षरण पर चिंताओं को खारिज कर दिया था।
सुप्रीम कोर्ट का निर्णय मेट्रो विस्तार के कारण हरित आवरण के नुकसान के बारे में बढ़ती चिंताओं का जवाब देता है, जो शहरी विकास बनाम पर्यावरण संरक्षण पर एक महत्वपूर्ण बहस को रेखांकित करता है। पीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार और रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) सहित अन्य को नोटिस जारी कर बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई के आरोपों पर उनकी प्रतिक्रिया मांगी है।
कार्यवाही के दौरान, न्यायाधीशों ने इस बात पर जोर दिया कि निर्माण जारी रह सकता है, लेकिन अगले नोटिस तक कोई भी नया पेड़ नहीं काटा जाना चाहिए। पीठ ने आरवीएनएल का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील को निर्देश दिया, “आप काम जारी रख सकते हैं, लेकिन आज से पेड़ों की कटाई न करें।”*
इस मामले की अगली सुनवाई तीन सप्ताह में निर्धारित की गई है, जहां अदालत मैदान क्षेत्र की प्राकृतिक संपत्तियों पर मेट्रो परियोजना के प्रभावों की आगे जांच करेगी।
