कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद अभिषेक बनर्जी की उस याचिका पर सुनवाई के लिए 20 नवंबर की तारीख तय की, जिसमें उन्होंने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान कथित धमकी भरी टिप्पणियों से जुड़े FIR मामले में दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है।
जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने मामले की सुनवाई के दौरान बनर्जी के वकील से सवाल किया कि उन्होंने पिछली अंतरिम सुरक्षा की अवधि समाप्त होने से पहले अदालत का रुख क्यों नहीं किया। हाईकोर्ट ने पहले दी गई सुरक्षा 6 अक्टूबर तक बढ़ाई थी।
बनर्जी के वकील ने स्वीकार किया कि समय रहते अदालत में आवेदन नहीं करना उनकी ओर से गलती थी। उन्होंने अंतरिम सुरक्षा बढ़ाने की मांग पर जल्द सुनवाई करने का अनुरोध किया। इसके बाद अदालत ने मामले को 20 नवंबर के लिए सूचीबद्ध कर दिया।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला अप्रैल में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण से पहले आयोजित एक सार्वजनिक सभा में अभिषेक बनर्जी द्वारा कथित तौर पर की गई टिप्पणियों से जुड़ा है।
डायमंड हार्बर से सांसद बनर्जी पर आरोप है कि उन्होंने एक प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक दल के नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ धमकी भरी टिप्पणियां की थीं। इस संबंध में दर्ज FIR को रद्द कराने के लिए उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
पहले 6 अक्टूबर तक मिली थी अंतरिम सुरक्षा
हाईकोर्ट ने 21 मई को बनर्जी को 31 जुलाई तक दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की थी। बाद में इस राहत को 6 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया था।
अंतरिम सुरक्षा देते समय अदालत ने बनर्जी को जांच में सहयोग करने का भी निर्देश दिया था।
अब पिछली अंतरिम सुरक्षा की अवधि समाप्त होने के बाद बनर्जी ने इसे आगे बढ़ाने का अनुरोध किया है। हाईकोर्ट इस आवेदन पर 20 नवंबर को सुनवाई करेगा।
