बिलकिस बानो केस: सुप्रीम कोर्ट ने 17 साल से अधिक जेल में रहे दो दोषियों की उम्रकैद की सजा निलंबित की, जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो से सामूहिक दुष्कर्म और उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे दो दोषियों को जमानत दे दी है। कोर्ट ने दोनों के 17 साल से अधिक समय तक जेल में रहने और एक दोषी की गंभीर दिव्यांगता को ध्यान में रखते हुए उनकी सजा निलंबित कर दी।

जस्टिस एम एम सुंदरेश और जस्टिस पी बी वराले की पीठ ने बिपिन चंद्र जोशी और प्रदीप मोरधिया को राहत देते हुए कहा कि उनकी अपील में तथ्य और कानून से जुड़े ऐसे सवाल हैं, जिन पर विचार किया जाना बाकी है।

सुप्रीम कोर्ट ने 28 अक्टूबर के अपने आदेश में दोनों की सजा निलंबित करते हुए संबंधित ट्रायल कोर्ट को जमानत की शर्तें निर्धारित करने का निर्देश दिया। यह आदेश अब अपलोड किया गया है।

17 साल से अधिक की कैद को कोर्ट ने माना महत्वपूर्ण

सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने दोनों दोषियों की सजा निलंबित करने की मांग की। उन्होंने दलील दी कि दोनों 17 साल से अधिक समय से जेल में हैं।

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उन्होंने यह भी बताया कि एक दोषी का नाम शुरुआती एफआईआर में नहीं था और 2002 के गुजरात दंगों के लगभग तीन साल बाद उसे मामले में आरोपी बनाया गया था।

वहीं, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजा ठाकरे ने जमानत का कड़ा विरोध किया। उन्होंने अपराध की गंभीरता का हवाला देते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट ने रिकॉर्ड पर मौजूद सभी प्रासंगिक साक्ष्यों और सामग्री पर विचार किया था।

दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपील लंबित रहने के दौरान सजा निलंबित करने का निर्णय लिया।

2024 में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की थी 11 दोषियों की सजा में छूट

जोशी और मोरधिया उन 11 दोषियों में शामिल हैं, जिन्हें गुजरात सरकार ने सजा में छूट देकर रिहा किया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी 2024 को गुजरात सरकार के इस फैसले को रद्द कर दिया था।

उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि गुजरात सरकार को दोषियों की सजा में छूट देने का अधिकार नहीं था, क्योंकि आपराधिक मुकदमे को गुजरात से मुंबई की अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया था।

कोर्ट ने माना था कि सजा में छूट पर निर्णय लेने का अधिकार महाराष्ट्र सरकार के पास था। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार द्वारा महाराष्ट्र के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करने और अपनी शक्तियों का अनुचित इस्तेमाल करने की भी आलोचना की थी।

मामले के अन्य नौ दोषी गोविंद नाई, रमेश चंदाना, मितेश भट्ट, बकाभाई वोहानिया, केसरभाई वोहानिया, जसवंत नाई, राधेश्याम शाह, राजूभाई सोनी और शैलेश भट्ट हैं।

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2002 के गुजरात दंगों से जुड़ा मामला

फरवरी 2002 में गोधरा ट्रेन अग्निकांड के बाद गुजरात में भड़की सांप्रदायिक हिंसा से बचने की कोशिश के दौरान बिलकिस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। उस समय उनकी उम्र 21 वर्ष थी और वह पांच महीने की गर्भवती थीं।

इस हिंसा में उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या कर दी गई थी, जिनमें उनकी तीन साल की बेटी भी शामिल थी।

ट्रायल कोर्ट ने बिपिन चंद्र जोशी और प्रदीप मोरधिया को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 143 (गैरकानूनी जमावड़ा), 147 (दंगा) और 302 (हत्या) के साथ धारा 376 (दुष्कर्म) के तहत दोषी ठहराया था।

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दोनों को जुर्माने के साथ आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी।

सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश से दोनों दोषियों की सजा फिलहाल निलंबित हो गई है और उन्हें अपील लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा होने की अनुमति मिल गई है। हालांकि, इस आदेश से उनकी दोषसिद्धि समाप्त नहीं हुई है।

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