गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कहा है कि अनुकंपा नियुक्ति के लिए समय पर आवेदन कर देने मात्र से कोई व्यक्ति दशकों बाद भी नियुक्ति का दावा नहीं कर सकता। शुरुआती आवेदन के बाद 27 वर्षों से अधिक समय तक कोई कार्रवाई नहीं करने वाला आवेदक संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत विवेकाधीन राहत पाने का हकदार नहीं है।
जस्टिस मनीष चौधरी की एकल पीठ ने एक सरकारी शिक्षक की मृत्यु के 31 वर्ष से अधिक समय बाद अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर दाखिल रिट याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि याचिका असामान्य देरी और लंबे समय तक निष्क्रिय रहने के कारण स्वीकार करने योग्य नहीं है।
1995 में पिता की मृत्यु के बाद किया था आवेदन
याचिकाकर्ता के पिता मकीबुर रहमान कहारपुर लोअर प्राइमरी स्कूल में सहायक शिक्षक थे। सेवा के दौरान 23 जून 1995 को उनका निधन हो गया था। उनके परिवार में आठ बेटे, दो बेटियां और दो पत्नियां थीं।
याचिकाकर्ता के अनुसार, उन्होंने पिता की मृत्यु के एक वर्ष के भीतर उप विद्यालय निरीक्षक, मंगलदोई के समक्ष अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया था।
यह आवेदन 4 मार्च 1996 के कार्यालय पत्र के माध्यम से असम के माध्यमिक शिक्षा निदेशक को भेजा गया।
हालांकि, 1996 से 2023 के बीच नियुक्ति के संबंध में कोई सकारात्मक निर्णय नहीं हुआ।
इसके बाद याचिकाकर्ता ने 30 अगस्त 2023 को दरांग के जिला आयुक्त को नया अभ्यावेदन दिया।
जिला आयुक्त ने 7 दिसंबर 2023 को निकट संबंधी प्रमाणपत्र (Next-of-Kin Certificate) जारी किया, जिसमें याचिकाकर्ता को मृतक के 11 निकट संबंधियों में शामिल किया गया।
जिला स्तरीय समिति ने 16 दिसंबर 2023 की बैठक में उनके मामले पर विचार किया और आगे की कार्रवाई के लिए सरकार को भेजने का निर्णय लिया।
शुरुआती आवेदन के आधार पर देरी को उचित ठहराने की दलील
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ए.ए. दीवान ने सुप्रीम कोर्ट के Canara Bank vs. Ajithkumar G.K., 2025 INSC 184 फैसले पर भरोसा किया।
उन्होंने तर्क दिया कि लंबे समय के अंतराल को नियुक्ति से इनकार करने का प्रमुख आधार तब बनाया जा सकता है, जब आवेदक ने दावा ही देर से प्रस्तुत किया हो।
उनका कहना था कि याचिकाकर्ता ने पिता की मृत्यु के तुरंत बाद आवेदन किया था। इसलिए बाद में हुई देरी के आधार पर उनका दावा खारिज नहीं किया जा सकता।
प्राथमिक शिक्षा विभाग की ओर से स्थायी अधिवक्ता ए. फुकन और अन्य प्रतिवादियों की ओर से कनिष्ठ शासकीय अधिवक्ता एस. कोंवर उपस्थित हुए।
विभागों के बीच पत्राचार से दावा करने की समय-सीमा नहीं बढ़ती
हाईकोर्ट ने पाया कि शुरुआती आवेदन के बाद अधिकारियों ने 27 वर्षों से अधिक समय तक याचिकाकर्ता के मामले पर कोई निर्णय नहीं लिया।
इस दौरान याचिकाकर्ता भी अनुकूल निर्णय की प्रतीक्षा करते रहे और उन्होंने 2023 तक कोई नया कदम नहीं उठाया।
कोर्ट ने कहा:
“स्वीकार्य रूप से, याचिकाकर्ता वर्ष 2023 में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने तक 27 वर्षों से अधिक समय तक निष्क्रिय रहा। उसका आधार यह था कि प्रतिवादी अधिकारियों के बीच कुछ पत्राचार हुआ था। ऐसे पत्राचार को वाद का कारण जारी रहने या उसकी अवधि बढ़ने का आधार नहीं माना जा सकता।”
हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के Umesh Kumar Nagpal vs. State of Haryana, [1994] 4 SCC 138 और State of West Bengal vs. Debabrata Tiwari, [2025] 5 SCC 712 फैसलों का उल्लेख किया।
कोर्ट ने कहा कि Debabrata Tiwari के फैसले के अनुसार, आवेदक या अधिकारियों की ओर से अत्यधिक देरी होने पर अनुकंपा नियुक्ति की तत्काल आवश्यकता का आधार कमजोर पड़ जाता है। काफी समय बीतने के बाद ऐसे दावे पर विचार करने से इनकार किया जा सकता है।
अनुकंपा नियुक्ति स्थायी अधिकार नहीं
हाईकोर्ट ने कहा कि अनुकंपा नियुक्ति का उद्देश्य सरकारी कर्मचारी की अचानक मृत्यु से उत्पन्न आर्थिक संकट का सामना करने में उसके परिवार की सहायता करना है।
कोर्ट ने स्पष्ट किया:
“सेवा के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाना मात्र उसके परिवार को आजीविका के इस साधन का हकदार नहीं बनाता। अनुकंपा नियुक्ति कोई निहित अधिकार नहीं है, जिसे सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद किसी भी समय लागू किया जा सके।”
कोर्ट ने कहा कि सरकारी नियुक्तियों में संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के सिद्धांतों का पालन आवश्यक है। अनुकंपा नियुक्ति इस सामान्य नियम का अपवाद है।
खंडपीठ नहीं, बल्कि मामले की सुनवाई कर रही एकल पीठ ने पाया कि याचिकाकर्ता ने शुरुआती आवेदन के बाद 2023 तक कोई कदम नहीं उठाया और पिता की मृत्यु के 30 वर्ष से अधिक समय बाद अदालत का रुख किया।
जस्टिस चौधरी ने कहा:
“इस न्यायालय की सुविचारित राय है कि इतने लंबे विलंब के बाद अपनाया गया ऐसा तरीका याचिकाकर्ता को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत विवेकाधीन राहत पाने से वंचित करता है।”
हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि मामले की परिस्थितियों में Ajithkumar G.K. का फैसला याचिकाकर्ता के पक्ष में सहायक नहीं है।
हाईकोर्ट ने नियुक्ति की मांग खारिज की
गुवाहाटी हाईकोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि याचिका “असामान्य देरी और लंबे समय तक निष्क्रिय रहने से प्रभावित है।”
इसके आधार पर कोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति की मांग वाली रिट याचिका खारिज कर दी। वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया गया।
केस डिटेल्स
केस टाइटल: Md Samsuddin Ahmed vs. The State of Assam and 5 Ors.
केस नंबर: WP(C)/5515/2025
पीठ: जस्टिस मनीष चौधरी
फैसले की तारीख: 11 नवंबर 2026
