रॉयल्टी का भुगतान डिस्पैच के समय देय, वैधानिक संशोधन टेंडर समझौते पर हावी रहेगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि रॉयल्टी दरों में बदलाव करने वाले वैधानिक (कानूनी) संशोधन पहले से तय संविदात्मक समझौतों (कॉन्ट्रैक्ट) पर हावी रहेंगे, क्योंकि रॉयल्टी कानूनी रूप से खनिजों के टेंडर नीलामी के समय नहीं, बल्कि उनके डिस्पैच (परिवहन) के समय देय होती है। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस नोंगमईकापम कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कर्नाटक सरकार के खान और भूविज्ञान निदेशक द्वारा दायर अपील को स्वीकार करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसने राज्य सरकार को टेंडर समझौते में तय 10 प्रतिशत की दर के बजाय 15 प्रतिशत की बढ़ी हुई रॉयल्टी दर वसूलने से रोक दिया था।

मामले की पृष्ठभूमि

यह विवाद कर्नाटक में लौह अयस्क (आयरन ओर) के मौजूद स्टॉक की ई-नीलामी से जुड़ा हुआ है। रिट याचिका (सिविल) संख्या 562 ऑफ 2009 के तहत पूर्व में हुए मुकदमे में, सुप्रीम कोर्ट ने 29 जुलाई, 2011 को संबंधित क्षेत्रों में खनन पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद, 23 सितंबर, 2011 को कोर्ट ने लगभग 2.5 करोड़ (25 मिलियन) मीट्रिक टन मौजूद लौह अयस्क के स्टॉक की बिक्री की देखरेख के लिए एक निगरानी समिति (मॉनिटरिंग कमेटी) का गठन किया। कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, लौह अयस्क को ई-नीलामी के माध्यम से केवल योग्य इस्पात (स्टील) और उससे जुड़े उद्योगों को बेचा जाना था। इसमें सफल बोलीदाता (सक्सेसफुल बिडर) को “लागू रॉयल्टी (बाजार मूल्य का 10 प्रतिशत)”, वन विकास कर (एफडीटी), बिक्री कर और अन्य शुल्क देने की शर्त थी।

ई-ऑक्शन नंबर 41 (14-15) में, मैसर्स बीएमएम इस्पात लिमिटेड कई लॉट के लिए सफल बोलीदाता के रूप में उभरी। कुमारस्वामी माइंस (एम.एल. नंबर 1111) में 12,000 मीट्रिक टन लौह अयस्क फाइन्स के लिए 28 जून, 2014 को उन्हें एक स्वीकृति पत्र जारी किया गया था। कुल इनवॉइस राशि 3,79,08,648 रुपये थी, जिसमें सामग्री मूल्य 2,91,36,000 रुपये, 10% रॉयल्टी (29,13,600 रुपये), 5.5% वैट (VAT) और 12% एफडीटी (FDT) शामिल थे। इसमें रॉयल्टी या अन्य करों में भविष्य में होने वाले किसी भी बदलाव से निपटने के लिए प्रति टन 50 रुपये (जो सामान्य समझौते की शर्तों में प्रति टन 100 रुपये दर्ज था) का एक आकस्मिक जमा (कंटीजेंसी डिपॉजिट) भी शामिल था। मैसर्स बीएमएम इस्पात लिमिटेड ने पूरी राशि का भुगतान कर दिया।

1 सितंबर, 2014 को केंद्र सरकार ने खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर एक्ट) की दूसरी अनुसूची में संशोधन किया, जिससे लौह अयस्क के लिए रॉयल्टी की दर 10% से बढ़ाकर 15% कर दी गई। इसके बाद मैसर्स बीएमएम इस्पात लिमिटेड ने आवंटित क्षेत्र से लौह अयस्क को अलग-अलग बैचों में उठाया, जिसमें से कई खेपों का परिवहन 1 सितंबर, 2014 के संशोधन के बाद किया गया था।

काम पूरा होने पर, मैसर्स बीएमएम इस्पात लिमिटेड ने 1 फरवरी, 2016 को अपनी सुरक्षा राशि (सिक्योरिटी डिपॉजिट) वापस करने का अनुरोध किया। हालांकि, अपीलकर्ता (विभाग) ने महालेखाकार (एकाउंटेंट जनरल) द्वारा उठाई गई आपत्तियों का हवाला दिया, जिसमें वैधानिक बढ़ोतरी के बाद परिवहन किए गए खनिज के लिए रॉयल्टी भुगतान में 5% की कमी की बात कही गई थी। नतीजतन, अपीलकर्ता ने सुरक्षा राशि के कुल 2,91,92,750 रुपये में से 2,09,26,077 रुपये (वैट सहित) काट लिए और केवल शेष 82,66,673 रुपये वापस किए।

निगरानी समिति ने भी इस कटौती का समर्थन करते हुए कहा कि एमएमडीआर एक्ट की धारा 9(1) के तहत रॉयल्टी का संबंध पट्टे वाले क्षेत्र से खनिजों को हटाने और उनके उपभोग से है, और बिक्री केवल भौतिक सुपुर्दगी (फिजिकल डिलीवरी) और खनिज हटाने के बाद ही पूरी होती है। मैसर्स बीएमएम इस्पात लिमिटेड ने इस कार्रवाई को कर्नाटक हाईकोर्ट में चुनौती दी। हालांकि हाईकोर्ट ने शुरू में मामले पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया था, लेकिन अपीलकर्ता ने 25/31 जनवरी 2017 को उनके दावे को खारिज कर दिया। इसके बाद दायर एक अन्य रिट याचिका (रिट याचिका संख्या 6979 ऑफ 2017) में, कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस अस्वीकृति को रद्द करते हुए माना कि चूंकि बोलियां संशोधन से पहले स्वीकार की गई थीं और उनका भुगतान भी हो चुका था, इसलिए उच्च दर से रॉयल्टी लगाना अनुचित था। इसके खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

पक्षों की दलीलें

अपीलकर्ता, खान और भूविज्ञान निदेशक की ओर से दलील दी गई कि रॉयल्टी बढ़ाना केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाला एक वैधानिक कार्य है। अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि नीलामी के समय रॉयल्टी के “स्थिर” (क्रिस्टलाइज) होने की कोई कानूनी अवधारणा नहीं है। चूंकि रॉयल्टी एक वैधानिक कर/शुल्क है, इसलिए संविदात्मक शर्तों या इक्विटी (औचित्य) के आधार पर रॉयल्टी की दरों को फ्रीज नहीं किया जा सकता है।

इसके जवाब में, मैसर्स बीएमएम इस्पात लिमिटेड ने दलील दी कि टेंडर समझौते के तहत उनके द्वारा देय रॉयल्टी 10% पर ही स्थिर हो गई थी। उन्होंने तर्क दिया कि एमएमडीआर एक्ट की धारा 9 वर्तमान कार्यवाही पर लागू नहीं होती क्योंकि अपीलकर्ता इस अधिनियम के तहत “खनन पट्टे के धारक” की श्रेणी में नहीं आते हैं। उन्होंने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट के मूल आदेश में प्रयुक्त “लागू” (एप्लीकेबल) शब्द किसी बदलाव की अनुमति नहीं देता था, और “बदलाव” से जुड़ी संविदात्मक आकस्मिकता (कंटीजेंसी क्लॉज) केवल मौजूदा कानूनों को कवर करती थी, न कि भविष्य के विधायी संशोधनों को।

कोर्ट का विश्लेषण

सुप्रीम कोर्ट ने अपना विश्लेषण मुख्य रूप से एमएमडीआर एक्ट, 1957 की धारा 9 पर केंद्रित किया। कोर्ट ने धारा 9 के प्रमुख पहलुओं की पहचान की, जिसमें खनन पट्टे का अस्तित्व, पट्टे वाले क्षेत्र से खनिज को हटाना या उपभोग करना, शामिल व्यक्तियों का दायरा, दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट दर पर रॉयल्टी का भुगतान, और केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर उन दरों में संशोधन करने की शक्ति शामिल है।

प्रतिवादी (बीएमएम इस्पात) के इस दावे को खारिज करते हुए कि धारा 9 लागू नहीं होती है, कोर्ट ने टिप्पणी की कि मैसर्स बीएमएम इस्पात लिमिटेड ने हाईकोर्ट के उस निष्कर्ष को चुनौती नहीं दी थी जिसमें धारा 9 को उन पर लागू माना गया था। इसके अलावा, मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाम सेल (SAIL) (2024) मामले में नौ न्यायाधीशों की पीठ के फैसले और तारकेश्वर सियो ठाकुर जी बनाम दर दास डे एंड कंपनी (1979) के नजीर का हवाला देते हुए, कोर्ट ने पाया कि “खनन कार्यों” में व्यापक रूप से पृथ्वी से खनिजों को निकालने वाली कोई भी गतिविधि शामिल है, जिसके अंतर्गत प्रतिवादी की गतिविधियां भी आती हैं।

इसके बाद कोर्ट ने संविदात्मक शर्तों और बाद के वैधानिक संशोधनों के बीच के मुख्य विवाद पर विचार किया। कोर्ट ने नोट किया कि हालांकि संशोधन लागू होने से पहले कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे और भुगतान भी किया जा चुका था, लेकिन लौह अयस्क का भौतिक परिवहन रॉयल्टी दर को वैधानिक रूप से बढ़ाकर 15% किए जाने के बाद हुआ था। कोर्ट ने कहा:

“हमारे विचार में, यह सही दृष्टिकोण प्रतीत होता है क्योंकि किसी संविदात्मक (कॉन्ट्रैक्ट) प्रावधान को वैधानिक संशोधन के सामने झुकना होगा। यदि यह वृद्धि वैधानिक संशोधन के अलावा किसी अन्य तरीके से की गई होती, तो प्रतिवादी की देनदारी को सीमित करने वाला संविदात्मक प्रावधान प्रभावी रहता।”

पीठ ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट के मूल आदेश में उपयोग किए गए “लागू” शब्द का अर्थ माल (खनिज) को हटाने के समय लागू दर से है, और इसका उद्देश्य रॉयल्टी दर को फ्रीज करना नहीं था। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि रॉयल्टी कानूनी रूप से खनिजों के प्रेषण (डिस्पैच) या परिवहन से जुड़ी होती है। कोर्ट ने मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाम सेल मामले में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ के बहुमत के फैसले का हवाला देते हुए कहा:

” ‘डिस्पैच’ (प्रेषण) शब्द को पट्टे पर दिए गए क्षेत्र से खनिजों या खनिज उत्पादों को हटाने के रूप में परिभाषित किया गया है और इसमें ऐसे क्षेत्र के भीतर खनिजों और खनिज उत्पादों की खपत शामिल है। यह ध्यान देने योग्य है कि धारा 9 के तहत पट्टाधारक द्वारा पट्टे पर दिए गए क्षेत्र से खनिजों को हटाने या उपभोग करने पर रॉयल्टी देय होती है। इस प्रकार, मूल रूप से रॉयल्टी पट्टे पर दिए गए क्षेत्र से खनिजों के डिस्पैच (हटाने) पर ही देय होती है।”

इस सिद्धांत को लागू करते हुए, कोर्ट ने निर्णय दिया कि रॉयल्टी की दर खनिजों के परिवहन की तारीख के आधार पर तय की जानी चाहिए:

“उस दृष्टिकोण से, भुगतान खनिजों के परिवहन (मूवमेंट) की तारीख पर किया जाना चाहिए। यदि परिवहन की तारीख रॉयल्टी में वृद्धि के बाद की है, तो वैधानिक बदलाव से पहले किया गया कोई कॉन्ट्रैक्ट इसके प्रभाव को सीमित नहीं कर सकता है।”

कोर्ट ने माना कि अपीलकर्ता द्वारा प्रतिवादी की सुरक्षा राशि से अतिरिक्त 5% रॉयल्टी काटना पूरी तरह से उचित था। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि मैसर्स बीएमएम इस्पात लिमिटेड के पास संशोधन से पहले अयस्क का परिवहन करने का अवसर था, लेकिन उन्होंने टुकड़ों में परिवहन करने का रुख अपनाया या परिवहन को वैधानिक बदलाव होने तक टाला:

“इस प्रकार, वे बढ़ी हुई रॉयल्टी के भुगतान से बच नहीं सकते।”

कोर्ट का निर्णय

यह निष्कर्ष निकालते हुए कि खनिज परिवहन संशोधन के बाद होने की स्थिति में वैधानिक संशोधन पिछले संविदात्मक समझौतों पर हावी रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने अपील स्वीकार कर ली। कोर्ट ने 18 मार्च, 2019 के कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया और राज्य सरकार द्वारा की गई बढ़ी हुई रॉयल्टी की कटौती को सही ठहराया। सभी लंबित आवेदनों को भी निपटा दिया गया।

मामले का विवरण

मामले का शीर्षक: खान और भूविज्ञान निदेशक बनाम मैसर्स बीएमएम इस्पात लिमिटेड और अन्य

वाद संख्या: सिविल अपील संख्या… ऑफ 2026 (@ विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 16259 ऑफ 2019)
पीठ: जस्टिस संजय करोल, जस्टिस नोंगमईकापम कोटिश्वर सिंह
निर्णय की तिथि: 4 जून, 2026