सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जब नए वैधानिक सेवा नियम लागू हो जाते हैं, तो किसी कर्मचारी के पास पुराने कार्यकारी निर्देशों (Executive Instructions) के तहत पदोन्नति पाने का कोई निहित अधिकार या वैध प्रत्याशा (Legitimate Expectation) नहीं होती है। उड़ीसा हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि
