हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसके तहत एक स्कूल प्रिंसिपल के निलंबन को मंजूरी दी गई थी। हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि यह आदेश कानूनन अवैध था क्योंकि इसे कोर्ट द्वारा तय की गई 51 दिनों की समय सीमा के समाप्त होने के बाद, बिना किसी समय सीमा विस्तार (extension) याचिका के पारित किया गया था।
8 मई, 2026 को निर्णय सुनाते हुए न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह की एकल पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के दो महत्वपूर्ण फैसलों—यूनियन ऑफ इंडिया बनाम श्रवण कुमार (2022) और स्टेट ऑफ यूपी बनाम राम प्रकाश सिंह (2025)—के कानूनी सिद्धांतों में सामंजस्य स्थापित किया। कोर्ट ने कहा कि हालांकि अदालत द्वारा तय की गई समय सीमा को बढ़ाने पर कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं है, लेकिन समय सीमा समाप्त होने के बाद अदालत से बिना कोई औपचारिक अनुमति या समय विस्तार मांगे आदेश पारित करना पूरी कार्यवाही को कानूनन अमान्य (unsustainable) बना देता है।
मामले की पृष्ठभूमि
याचिकाकर्ता डॉ. ज्ञानवती दीक्षित को 23 जनवरी, 1993 को एल.आर.एन.एस. इंटर कॉलेज, नैमिषारण्य में हिंदी प्रवक्ता के पद पर नियुक्त किया गया था। इसके बाद, 22 अगस्त, 2011 को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की सिफारिश पर उन्हें श्री दयानंद रामेश्वर प्रसाद हंसराणी आर्य कन्या इंटर कॉलेज, सीतापुर में प्रिंसिपल के पद पर नियुक्त किया गया।
विवाद की शुरुआत 4 जनवरी, 2019 के बाद हुई, जब डीआईओएस ने प्रबंध समितियों के बीच चल रहे आपसी विवाद के कारण कॉलेज के खातों के एकल संचालन (single-hand operation) का आदेश दिया। इस दौरान, डायट (DIET) के तत्कालीन प्रिंसिपल श्री जे.पी. मिश्रा को अधिकृत नियंत्रक (Authorized Controller) नियुक्त किया गया और उनकी सेवानिवृत्ति के बाद श्री अनिल कुमार (विपक्षी संख्या 5) ने यह कार्यभार संभाला।
अधिकृत नियंत्रक (विपक्षी संख्या 5) ने अध्यापकों के कई तबादलों की सिफारिश की, जिससे कॉलेज में शिक्षकों की संख्या स्वीकृत 58 पदों से घटकर केवल 33 रह गई। शिक्षकों की भारी कमी से चिंतित होकर याचिकाकर्ता ने प्रिंसिपल होने के नाते 3 जुलाई, 25 जुलाई और 16 अगस्त, 2024 को पत्र लिखकर उच्च अधिकारियों से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की। याचिकाकर्ता का आरोप है कि इन पत्रों से नाराज होकर विपक्षी संख्या 5 ने उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 की धारा 16(जी) के तहत उनके निलंबन की सिफारिश कर दी। निलंबन का तात्कालिक कारण यह बताया गया कि याचिकाकर्ता ने श्रीमती राजरानी नामक एक कर्मचारी को सेवा में बहाल नहीं किया, जबकि याचिकाकर्ता का तर्क था कि बार-बार सूचित किए जाने के बावजूद उक्त कर्मचारी ने सत्यापन के लिए आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए थे।
इस निलंबन के बाद अदालती कार्यवाही का सिलसिला शुरू हुआ:
- रिट ए संख्या 9746 वर्ष 2024: हाईकोर्ट ने 5 नवंबर, 2024 को पहले निलंबन आदेश को रद्द कर दिया और सक्षम प्राधिकारी को नए सिरे से आदेश पारित करने की छूट दी।
- रिट ए संख्या 11061 वर्ष 2024: दोबारा निलंबन को चुनौती दी गई, जिसे कोर्ट ने 27 नवंबर, 2024 को खारिज कर दिया।
- रिट-ए संख्या 1059 वर्ष 2025: डीआईओएस द्वारा 20 दिसंबर, 2024 को पारित निलंबन आदेश को हाईकोर्ट की समन्वय पीठ ने 11 अप्रैल, 2025 को फिर से रद्द कर दिया।
11 अप्रैल, 2025 के निर्णय में समन्वय पीठ ने निर्देश दिया था कि प्रबंध समिति तीन सप्ताह के भीतर डीआईओएस, सीतापुर को आरोप पत्र (chargesheet) सहित सभी आवश्यक दस्तावेज सौंपेगी। इसके बाद डीआईओएस को दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर देकर 15 दिनों के भीतर और उसके बाद अगले 15 दिनों के भीतर नया आदेश पारित करना था—यानी पूरी प्रक्रिया के लिए कुल 51 दिनों की समय सीमा निर्धारित की गई थी।
हालांकि, डीआईओएस ने तय समय सीमा समाप्त होने के बाद, बिना किसी समय सीमा विस्तार आवेदन के, 71वें दिन (23 जून, 2025) को निलंबन को मंजूरी देने का विवादित आदेश पारित किया।
पक्षकारों की दलीलें
याचिकाकर्ता के तर्क
याचिकाकर्ता के वकीलों ने दलील दी कि डीआईओएस का आदेश पूरी तरह से मनमाना और गैर-कानूनी था।
- उन्होंने कोर्ट का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि विवादित आदेश में याचिकाकर्ता के खिलाफ ठोस निष्कर्ष निकालने के बजाय यह कहा गया कि याचिकाकर्ता “दोष सिद्ध होना प्रतीत होता है”, जिससे स्पष्ट है कि यह निर्णय केवल अनुमानों और कयासों पर आधारित था।
- याचिकाकर्ता पर लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया अस्पष्ट थे, जिसके आधार पर निलंबन उचित नहीं था।
- यह कार्यवाही पूरी तरह से प्रतिशोध की भावना से की गई थी क्योंकि अधिकृत नियंत्रक शिक्षकों के स्थानांतरण पर लिखे गए पत्रों से नाराज थे।
- याचिकाकर्ता को इस पूरी अवधि में कोई निर्वाह भत्ता (subsistence allowance) भी नहीं दिया गया था, जो आदेश को कानूनी रूप से अमान्य बनाता है। इस संबंध में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के स्टेट ऑफ यूपी बनाम राम प्रकाश सिंह (2025) मामले पर भरोसा जताया।
प्रतिवादियों के तर्क
विपक्षी संख्या 5 के वकील ने याचिका का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किए।
- उनका कहना था कि हालांकि यह कार्यवाही कोर्ट द्वारा निर्धारित समय सीमा के बाद पूरी हुई, लेकिन बिना विस्तार याचिका के भी केवल समय बीतने से पूरी अनुशासनात्मक प्रक्रिया अमान्य या शून्य नहीं हो जाती।
- उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के यूनियन ऑफ इंडिया बनाम श्रवण कुमार (2022) मामले का हवाला देते हुए तर्क दिया कि समय सीमा प्रक्रियात्मक होती है और जब तक आदेश में डिफ़ॉल्ट के परिणाम (consequence of default) न लिखे हों, तब तक कार्यवाही समाप्त नहीं मानी जाती।
- उन्होंने हाईकोर्ट के पूर्ण पीठ के फैसले अभिषेक प्रभाकर अवस्थी बनाम न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड व अन्य (2014) का भी संदर्भ दिया, जिसमें कहा गया था कि निर्धारित समय में जांच पूरी न होने से नियोक्ता का अधिकार क्षेत्र समाप्त नहीं होता।
एमिकस क्यूरी (न्याय मित्र) की प्रस्तुतियाँ
एमिकस क्यूरी श्री अपूर्व तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट के दोनों निर्णयों के बीच के कानूनी तालमेल को स्पष्ट करने में कोर्ट की सहायता की। उन्होंने प्रस्तुत किया कि श्रवण कुमार मामले के अनुसार वैधानिक समय सीमा के अभाव में अदालती समय सीमा केवल एक “अपेक्षा होती है न कि अनिवार्य आदेश”, जब तक कि डिफ़ॉल्ट का परिणाम स्पष्ट न किया गया हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि राम प्रकाश सिंह का निर्णय श्रवण कुमार के विपरीत नहीं है, बल्कि यह कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए यह निर्धारित करता है कि समय विस्तार आवेदनों को किस प्रकार निपटाया जाना चाहिए, और कोर्ट के पास मामले के तथ्यों के आधार पर निर्णय लेने का विवेक मौजूद रहता है।
कोर्ट का विश्लेषण और नज़ीरों का सामंजस्य
हाईकोर्ट ने इस मामले में दो मुख्य कानूनी प्रश्नों पर विचार किया:
- क्या यूनियन ऑफ इंडिया बनाम श्रवण कुमार (2022) और स्टेट ऑफ यूपी बनाम राम प्रकाश सिंह (2025) के फैसलों में न्यायिक आदेश द्वारा निर्धारित समय सीमा के उल्लंघन के प्रभाव को लेकर कोई विरोधाभास है?
- यदि इन दोनों निर्णयों में कोई विरोधाभास है, तो किस निर्णय को बाध्यकारी मिसाल माना जाना चाहिए?
इन सवालों के समाधान के लिए कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ए.पी. इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन बनाम तहसीलदार व अन्य (2025) का संदर्भ लिया, जिसके अनुसार यदि सुप्रीम कोर्ट के दो फैसले परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं, तो हाईकोर्ट को दोनों का सम्मान करते हुए उनके तथ्यों के आलोक में सामंजस्य स्थापित करना चाहिए:
“… प्रत्येक निर्णय को प्रमाणित या मान लिए गए विशिष्ट तथ्यों के संदर्भ में ही पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि उसमें प्रयुक्त सामान्य अभिव्यक्तियाँ कानून का संपूर्ण प्रतिपादन नहीं होतीं, बल्कि वे उस मामले के विशिष्ट तथ्यों द्वारा नियंत्रित और योग्य होती हैं जिसमें ऐसी अभिव्यक्तियाँ पाई जाती हैं।”
यूनियन ऑफ इंडिया बनाम श्रवण कुमार (2022) का विश्लेषण
अदालत ने पाया कि श्रवण कुमार मामले में ट्रिब्यूनल ने दो महीने के भीतर नए सिरे से विभागीय कार्यवाही पूरी करने का निर्देश दिया था। विभाग द्वारा दायर समय विस्तार का आवेदन तकनीकी आधार पर खारिज हो गया था और आदेश निर्धारित समय के बाद पारित हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि अवधि समाप्त होने से कार्यवाही अपने आप समाप्त नहीं होती क्योंकि समय सीमा का निर्धारण केवल त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियात्मक था।
अभिषेक प्रभाकर अवस्थी (2014 पूर्ण पीठ) और राम प्रकाश सिंह (2025) का विश्लेषण
कोर्ट ने रेखांकित किया कि पूर्ण पीठ ने अभिषेक प्रभाकर अवस्थी मामले में स्पष्ट किया था कि समय सीमा निर्धारित करने वाली अदालत के पास उसे बढ़ाने का अंतर्निहित अधिकार हमेशा सुरक्षित रहता है।
इस पूर्ण पीठ के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने राम प्रकाश सिंह (2025) में स्पष्ट रूप से मान्यता दी और निम्नलिखित अतिरिक्त सिद्धांत प्रतिपादित किए:
- अनुशासनात्मक अधिकारियों को आदर्श रूप से निर्धारित समय सीमा समाप्त होने से पहले समय विस्तार का प्रयास करना चाहिए।
- यदि आरोपी कर्मचारी समय सीमा बीतने के बाद कार्यवाही जारी रखने पर आपत्ति करता है, तो विभाग को कार्यवाही रोककर तुरंत समय विस्तार के लिए आवेदन करना चाहिए।
- यदि कर्मचारी आपत्ति नहीं भी करता है, तब भी अंतिम आदेश पारित करने से पहले अनुशासनात्मक प्राधिकारी समय विस्तार लेने के लिए बाध्य है।
- सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक गरिमा की रक्षा के लिए इस नियम को अनिवार्य बताते हुए कहा था:
“इसका सीधा कारण यह है कि अधिकरणों/अदालतों के आदेशों की शुचिता का अनादर नहीं किया जा सकता… यदि वैध रूप से दिए गए अदालती आदेशों की अवज्ञा की जाती है और उसे बढ़ावा दिया जाता है, तो न्यायिक प्रक्रिया की गरिमा गंभीर रूप से प्रभावित होगी और कानून के शासन में कुछ नहीं बचेगा।” - बिना किसी वास्तविक प्रयास के समय सीमा के बाद कार्यवाही जारी रखना अदालती हस्तक्षेप को आमंत्रित करता है, हालांकि असाधारण मामलों में अदालतें ढिलाई की अनदेखी करने का विवेक रखती हैं।
सामंजस्य पर कोर्ट का निष्कर्ष
हाईकोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि सुप्रीम कोर्ट के दोनों निर्णयों में कोई असंगति नहीं है। श्रवण कुमार मामले में विभाग ने समय विस्तार का प्रयास किया था जो तकनीकी कारणों से खारिज हुआ, जबकि राम प्रकाश सिंह मामले में बिना विस्तार याचिका के कार्यवाही जारी रखने के गंभीर परिणामों को स्पष्ट किया गया है।
वर्तमान मामले के तथ्यों पर इन सिद्धांतों को लागू करते हुए कोर्ट ने पाया:
“प्रस्तुत मामले में, यह स्वीकार किया गया है कि इस कोर्ट द्वारा निर्धारित समय सीमा समाप्त हो चुकी थी और विवादित आदेश पारित करने से पहले संबंधित प्राधिकारी द्वारा समय सीमा बढ़ाने के लिए अदालत के समक्ष कोई आवेदन करने का कोई प्रयास नहीं किया गया था।”
हाईकोर्ट ने माना कि डीआईओएस द्वारा 51 दिनों की समय सीमा के बीत जाने के बाद भी बिना किसी आवेदन के आदेश पारित करना पूरी प्रक्रिया को दूषित करता है।
कोर्ट का निर्णय
हाईकोर्ट ने निर्धारित किया कि विवादित आदेश पारित करने से पहले समय सीमा विस्तार के लिए आवेदन दाखिल न करना आदेश को पूरी तरह अवैध बनाता है।
कोर्ट ने घोषणा की:
“मैं इस सुविचारित राय का हूं कि जहां तक वर्तमान मामले के तथ्यों का संबंध है, विवादित आदेश पारित करने से पहले समय सीमा के विस्तार के लिए किसी भी आवेदन के अभाव में, उक्त आदेश दूषित (vitiated) हो जाता है। परिणामस्वरूप, दिनांक 23-06-2025 का विवादित आदेश कानून की नजर में टिकाऊ नहीं है, इसलिए इसे खारिज किया जाता है।”
हाईकोर्ट ने रिट याचिका को स्वीकार करते हुए 23 जून, 2025 के आदेश को रद्द कर दिया। हालांकि, कानून के स्थापित सिद्धांतों के अनुसार समय सीमा बढ़ाने पर कोई पूर्ण रोक न होने के कारण, प्राधिकारी को याचिकाकर्ता द्वारा नया जवाब प्रस्तुत करने के चरण से पुनः कार्यवाही शुरू करने की स्वतंत्रता दी गई है।
कोर्ट ने निर्देश दिया कि यह कार्यवाही आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के दो महीने के भीतर अनिवार्य रूप से पूरी की जाए।
कानूनी प्रतिनिधित्व
निर्णय के अनुसार, विभिन्न पक्षों का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित वकीलों द्वारा किया गया:
- याचिकाकर्ता(ओं) के लिए: श्री श्रेष्ठ श्रीवास्तव, श्री आशुतोष कुमार शुक्ला, श्री अवधेश कुमार पांडेय, सुश्री राधिका वर्मा और श्री सिद्धार्थ कुमार।
- प्रतिवादी राज्य सरकार / डीआईओएस के लिए: श्री बृजेंद्र सिंह और श्री प्रदीप कुमार सिंह (अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता) तथा मुख्य स्थायी अधिवक्ता (सी.एस.सी.)।
- विपक्षी संख्या 5 (अधिकृत नियंत्रक) के लिए: श्री आशुतोष सिंह।
- एमिकस क्यूरी (न्याय मित्र): श्री अपूर्व तिवारी।
मामले का विवरण
- मामले का शीर्षक: डॉ. ज्ञानवती दीक्षित बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग व अन्य के माध्यम से
- रिट याचिका संख्या: रिट-ए संख्या 12286 वर्ष 2025
- पीठ: न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह
- दिनांक: 8 मई, 2026
