दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को संकेत दिया कि वह 2021–22 की रद्द की जा चुकी दिल्ली आबकारी नीति मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) और उसके जांच अधिकारी के खिलाफ की गई टिप्पणियों पर रोक लगाएगा। साथ ही अदालत ने सीबीआई की उस अपील पर नोटिस जारी किया है जिसमें 27 फरवरी के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके तहत पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत 23 आरोपियों को आरोपों से मुक्त कर दिया गया था।
न्यायमूर्ति स्वरना कांता शर्मा की एकल पीठ ने यह भी कहा कि वह ट्रायल कोर्ट को निर्देश देने वाला आदेश पारित करेंगी, जिसमें कहा जाएगा कि इस मामले से जुड़े प्रवर्तन निदेशालय (ED) के धनशोधन मामले की सुनवाई फिलहाल टाल दी जाए और हाईकोर्ट में लंबित अपील के परिणाम की प्रतीक्षा की जाए।
अदालत ने आरोपियों को जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 16 मार्च तय की है।
ट्रायल कोर्ट ने कहा था—प्रथम दृष्टया मामला भी नहीं बनता
27 फरवरी को विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने अपने आदेश में अरविंद केजरीवाल सहित 23 आरोपियों को आरोपों से मुक्त कर दिया था। अदालत ने कहा था कि सीबीआई द्वारा प्रस्तुत सामग्री से न तो प्रथम दृष्टया मामला बनता है और न ही कोई गंभीर संदेह पैदा होता है।
ट्रायल कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जिस तरह से सीबीआई ने इस मामले को पेश किया, वह न्यायिक जांच की कसौटी पर टिक नहीं सका। अदालत के अनुसार कथित साजिश “सिर्फ अटकलों और अनुमानों पर आधारित एक कल्पनात्मक ढांचा” प्रतीत होती है और आरोपों के समर्थन में कोई स्वीकार्य साक्ष्य सामने नहीं आया।
अदालत ने यह भी निर्देश दिया था कि आरोप तय करने वाले जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच की जाए, क्योंकि उनके पास पर्याप्त सामग्री नहीं थी।
हाईकोर्ट ने कहा—CBI और जांच अधिकारी पर टिप्पणियों पर रोक लगेगी
सीबीआई की अपील पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा कि वह ट्रायल कोर्ट के आदेश में एजेंसी और जांच अधिकारी के खिलाफ की गई प्रतिकूल टिप्पणियों को फिलहाल स्थगित करने का आदेश देंगी।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया जाएगा कि ईडी के मामले की सुनवाई ऐसी तारीख तक टाल दी जाए जो हाईकोर्ट तय करेगा और इस अपील के परिणाम का इंतजार किया जाए।
सॉलिसिटर जनरल ने फैसले को बताया ‘बिना मुकदमे के बरी’
सीबीआई की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ट्रायल कोर्ट के फैसले की कड़ी आलोचना की। उन्होंने दलील दी कि यह आदेश आपराधिक कानून की बुनियादी अवधारणाओं के विपरीत है और वस्तुतः “बिना मुकदमे के बरी” करने जैसा है।
मेहता ने कहा कि जांच एजेंसी ने इस मामले में वैज्ञानिक तरीके से जांच की है और कथित आपराधिक साजिश से जुड़े हर पहलू को पर्याप्त सहयोगी सामग्री के जरिए स्थापित किया है। इसमें डिजिटल साक्ष्य, दस्तावेज, गवाहों के बयान, ईमेल और व्हाट्सएप संदेश शामिल हैं।
उन्होंने अदालत को बताया कि इस मामले में 164 गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं, जिनमें कथित साजिश, रिश्वत के भुगतान और उससे जुड़े लोगों के बारे में विस्तार से बताया गया है।
मेहता के अनुसार ट्रायल कोर्ट ने जांच एजेंसी द्वारा जुटाए गए साक्ष्यों की अनदेखी की और उसके निष्कर्ष “तथ्यात्मक रूप से गलत और विकृत” हैं। उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि ट्रायल कोर्ट की प्रतिकूल टिप्पणियों पर रोक लगाई जाए और यह स्पष्ट किया जाए कि 27 फरवरी का आदेश ईडी की धनशोधन जांच को प्रभावित नहीं करेगा।
सुनवाई के दौरान आरोपियों की ओर से कोई वकील मौजूद नहीं
हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान आरोपियों की ओर से कोई अधिवक्ता पेश नहीं हुआ, जबकि उन्हें अग्रिम सूचना दी गई थी।
क्या है दिल्ली आबकारी नीति मामला
यह मामला दिल्ली सरकार की 2021–22 की आबकारी नीति से जुड़ा है, जिसे नवंबर 2021 में लागू किया गया था। इस नीति के तहत सरकार ने शराब की खुदरा बिक्री से खुद को अलग कर लिया और निजी कंपनियों को लाइसेंस के लिए बोली लगाने की अनुमति दी गई।
बाद में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच के आदेश दिए, जिसके बाद यह नीति रद्द कर दी गई।
सीबीआई का आरोप है कि नीति में बदलाव कर शराब कारोबारियों के एक समूह, जिसे “साउथ ग्रुप” कहा गया, को लाभ पहुंचाया गया और इसके बदले कथित रूप से रिश्वत दी गई। एजेंसी के अनुसार इस धन का उपयोग आम आदमी पार्टी के गोवा चुनाव अभियान में किया गया।
इस मामले में सीबीआई ने पांच आरोपपत्र दाखिल किए हैं, जबकि प्रवर्तन निदेशालय ने इसी से जुड़े धनशोधन के आरोपों की जांच की।
इस प्रकरण में आम आदमी पार्टी के कई प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और सांसद संजय सिंह शामिल हैं।
मनीष सिसोदिया को फरवरी 2023 में गिरफ्तार किया गया था और लगभग 17 महीने जेल में रहने के बाद उन्हें सर्वोच्च न्यायालय से जमानत मिली। अरविंद केजरीवाल को मार्च 2024 में आम चुनाव से पहले गिरफ्तार किया गया था। उन्हें पहले अंतरिम जमानत मिली और बाद में सितंबर 2024 में नियमित जमानत प्रदान की गई।
