छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (बिलासपुर) ने एक संविदा पद के लिए चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने माना कि भर्ती प्रक्रिया में मनमानी की गई है। कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि अधिकारी किसी उम्मीदवार के अनुभव प्रमाणपत्र को केवल इसलिए खारिज नहीं कर सकते या उसके अंक नहीं काट सकते क्योंकि वह किसी निजी संस्थान से है, बशर्ते मूल विज्ञापन में सरकारी या अर्ध-सरकारी अनुभव की कोई विशिष्ट मांग न की गई हो। कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे याचिकाकर्ता के अंक बहाल करें और मूल मेरिट सूची के आधार पर उसकी नियुक्ति पर विचार करें।
मामले की पृष्ठभूमि
6 मार्च, 2023 को, उप संचालक कृषि-सह-परियोजना प्रबंधक, डब्ल्यूसीडीसी (WCDC), जिला बलरामपुर-रामानुजगंज ने तातापानी माइक्रो वाटरशेड समिति में सचिव के एक अनारक्षित संविदा पद को भरने के लिए विज्ञापन जारी किया था।
याचिकाकर्ता, सत्यम गुप्ता ने इस पद के लिए आवेदन किया और अपने शैक्षिक दस्तावेजों के साथ एक निजी संस्थान (मिरर एकेडमी कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर) से प्राप्त अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया। आवेदनों की जांच के बाद, अधिकारियों ने तीन उम्मीदवारों की एक प्रारंभिक मेरिट सूची प्रकाशित की। याचिकाकर्ता को 67.9 अंकों के साथ पहले स्थान पर रखा गया था, जिसमें उसके अनुभव के लिए दिए गए अंक भी शामिल थे।
कई दौर के दस्तावेज़ सत्यापन के बावजूद, तातापानी समिति के लिए अंतिम नियुक्ति को आश्चर्यजनक रूप से विचाराधीन रखा गया। इसके कुछ समय बाद एक नई चयन सूची प्रकाशित की गई जिसमें एक नए उम्मीदवार, दिलीप कुमार एक्का (प्रतिवादी नंबर 4) को 65.11 अंकों के साथ चयनित घोषित किया गया। चौंकाने वाली बात यह थी कि यह उम्मीदवार प्रारंभिक शीर्ष-तीन मेरिट सूची में था ही नहीं। दूसरी ओर, याचिकाकर्ता के अनुभव के अंक काट लिए गए जिससे उसका स्कोर घटकर 62.9 अंक रह गया और उसे प्रतीक्षा सूची में डाल दिया गया। इस अचानक किए गए बदलाव को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
पक्षों की दलीलें
याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि अंतिम चयन सूची में प्रतिवादी नंबर 4 को अचानक शामिल करना पूरी तरह से अवैध और मनमाना कदम था, खासकर तब जब वह शुरुआती मेरिट सूची के शीर्ष तीन उम्मीदवारों में भी शामिल नहीं था। याचिकाकर्ता ने मेरिट सूची के शीर्ष पर अपना नाम बहाल करने और अपनी नियुक्ति का आदेश जारी करने की मांग की।
राज्य सरकार ने याचिका का विरोध करते हुए दलील दी कि नियुक्ति पूरी तरह से कानून की उचित प्रक्रिया के तहत की गई है। राज्य ने याचिकाकर्ता के अनुभव के अंकों में कटौती को यह कहते हुए सही ठहराया कि उसका प्रमाण पत्र एक निजी संस्थान से था, जबकि इसे किसी सरकारी या अर्ध-सरकारी संस्थान का होना चाहिए था। अनुभव के अंकों के बिना, याचिकाकर्ता का कुल अंक 62.9 हो गया, जिससे प्रतिवादी नंबर 4 अपने 65.11 अंकों के साथ आगे निकल गया।
कोर्ट का विश्लेषण
न्यायमूर्ति पार्थ प्रतिम साहू की एकल-न्यायाधीश पीठ ने चयन प्रक्रिया की गहन जांच की और उसमें गंभीर अनियमितताएं पाईं। कोर्ट ने देखा कि जब प्रारंभिक मेरिट सूची तैयार की गई थी, तब प्रतिवादी नंबर 4 चयन प्रक्रिया की दौड़ में भी नहीं था।
इस अचानक प्रवेश को स्पष्ट करने में राज्य की विफलता पर ध्यान देते हुए, कोर्ट ने टिप्पणी की: “उपरोक्त तथ्य प्रथम दृष्टया दर्शाते हैं कि निजी प्रतिवादी दिलीप कुमार एक्का का चयन अवैध साधन अपनाकर किया गया है और इसलिए, निजी प्रतिवादी का चयन टिकने योग्य नहीं होगा।”
इसके अलावा, कोर्ट ने विज्ञापन की शर्तों की जांच की और अनुभव प्रमाण पत्र के संबंध में राज्य के बचाव को सिरे से खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा: “ऐसा कोई विशिष्ट उल्लेख नहीं है कि अनुभव सरकारी या अर्ध-सरकारी संस्थान का होना चाहिए… चूंकि विज्ञापन के तहत ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि अनुभव प्रमाण पत्र केवल सरकारी/अर्ध-सरकारी संस्थान का ही होना चाहिए, प्रतिवादी द्वारा याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र पर विचार न करने के लिए उठाई गई आपत्ति टिकने योग्य नहीं है।”
भर्ती नियमों की पवित्रता पर अपने तर्क का समर्थन करने के लिए, कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के दो प्रमुख फैसलों का हवाला दिया:
- तेज प्रकाश पाठक और अन्य बनाम राजस्थान हाईकोर्ट और अन्य (2024 INSC 847): कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को दोहराया जिसमें कहा गया था, “चयन सूची में रखे जाने के लिए पात्रता मानदंड, जो भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत में अधिसूचित किए गए थे, भर्ती प्रक्रिया के बीच में नहीं बदले जा सकते हैं, जब तक कि मौजूदा नियम इसकी अनुमति न दें, या विज्ञापन, जो मौजूदा नियमों के विपरीत न हो, इसकी अनुमति न दे।”
- बेदांगा तालुकदार बनाम सैफुदउल्लाह खान और अन्य ((2011) 12 SCC 85): कोर्ट ने इस सिद्धांत पर जोर दिया कि “विज्ञापन के नियमों और शर्तों में कोई ढील नहीं दी जा सकती है, जब तक कि ऐसी शक्ति विशेष रूप से आरक्षित न हो… उचित प्रकाशन के बिना विज्ञापन की किसी भी शर्त में ढील देना भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 में निहित समानता के जनादेश के विपरीत होगा।”
फैसला
हाईकोर्ट ने रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और यह फैसला सुनाया कि याचिकाकर्ता को उसके अनुभव के लिए पहले दिए गए 5 अंकों को वापस जोड़ा जाना चाहिए, जिससे उसका कुल स्कोर पुनः 67.9 अंक हो जाए।
कोर्ट ने स्पष्ट रूप से प्रतिवादी नंबर 4 के चयन को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि चयन सूची में उसका सीधा प्रवेश बिना किसी स्पष्टीकरण के था और यह कानूनी रूप से टिकने योग्य नहीं है। नतीजतन, कोर्ट ने प्रतिवादी अधिकारियों को आदेश दिया कि वे 14 अगस्त, 2024 की प्रारंभिक मेरिट सूची के आधार पर याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी पर विचार करें, उसके अनुसार चयन सूची प्रकाशित करें और नियुक्ति आदेश जारी करें। इस मामले में लागत (costs) के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया गया।
