नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) सहित कई अधिकारियों को नोटिस जारी कर महाराष्ट्र के पुणे जिले की दौंड तहसील में स्थित मिरगलवाड़ी गांव में अवैध रूप से मेडिकल कचरे के डंपिंग के बारे में स्पष्टीकरण मांगा है। ट्रिब्यूनल की यह कार्रवाई एक समाचार पत्र की रिपोर्ट के स्वप्रेरणा से संज्ञान लेने के बाद की गई है, जिसमें डंप किए गए कचरे से उत्पन्न पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधी खतरों पर प्रकाश डाला गया था।
एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेल की अगुवाई वाली पीठ ने इस गंभीर मुद्दे को संबोधित करने के लिए पुणे के जिला मजिस्ट्रेट, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के नागपुर क्षेत्रीय कार्यालय और महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन के आयुक्त को भी पक्ष बनाया है।
कार्यवाही के दौरान, यह नोट किया गया कि मेडिकल कचरा, जिसमें पहचान लेबल के बिना इंजेक्शन बॉक्स शामिल थे, खड़कवासला नहर के पास पाया गया था – जो कृषि और पीने दोनों के लिए पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) की नेता और सांसद सुप्रिया सुले ने पहले ही नागरिकों और पशुओं के लिए इस लापरवाही से होने वाले संभावित स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में चिंता जताई थी।
अधिकरण ने मीडिया में रिपोर्ट किए गए पर्यावरण मानदंडों के गैर-अनुपालन से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों का हवाला देकर मामले की गंभीरता पर जोर दिया। 13 जनवरी के आदेश में कहा गया है, “लेख के अनुसार, बायोमेडिकल कचरे को डंप करने में लापरवाही से गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा होते हैं।”
एनजीटी ने 27 फरवरी के लिए आगे की कार्यवाही निर्धारित की है, जहां यह पुणे में पश्चिमी क्षेत्रीय पीठ के समक्ष होगी। आरोपित अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे स्थिति को कम करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए की गई कार्रवाई पर प्रकाश डालते हुए अपने जवाब या उत्तर दाखिल करें।
