उत्तराखंड सरकार ने गुरुवार को हाईकोर्ट को बताया कि राज्य में रैगपिकर्स की एक बड़ी संख्या विभिन्न राज्य कल्याण योजनाओं से लाभान्वित हो रही है। यह अपडेट 26 दिसंबर को जारी हाईकोर्ट के निर्देश के जवाब में आया है, जिसमें राज्य से रैगपिकर्स के लिए एक समर्पित कल्याण योजना तैयार करने और 2 जनवरी तक एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था।
हाईकोर्ट ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (SLSA) की एक चिंताजनक रिपोर्ट के आधार पर स्वप्रेरणा से संज्ञान लेने के बाद हस्तक्षेप किया। रिपोर्ट में बताया गया है कि कई रैगपिकर्स और उनके बच्चों को सरकारी योजनाओं द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों से वंचित रखा जा रहा है, जिससे उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
हाल ही में न्यायालय के सत्र में, शहरी विकास विभाग के निदेशक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निष्कर्ष प्रस्तुत किए, जिसमें बताया गया कि राज्य में पहचाने गए अनुमानित 549 रैगपिकर्स में से कई के पास अब राशन कार्ड, आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र हैं। इस पंजीकरण ने उन्हें कई सरकारी सहायता और कार्यक्रमों तक पहुँचने में सक्षम बनाया है।
न्यायालय ने इन कल्याणकारी पहलों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए अधिवक्ता नवनीश नेगी को न्यायमित्र नियुक्त किया। मुख्य न्यायाधीश गुहानाथन नरेंद्र और न्यायमूर्ति मनोज तिवारी की खंडपीठ ने नेगी को इन योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन की पुष्टि करने के लिए व्यक्तिगत रूप से कूड़ा बीनने वालों से मिलने का काम सौंपा। उन्हें एक सप्ताह के भीतर अपने निष्कर्षों की रिपोर्ट न्यायालय को देनी है।
हालांकि, एसएलएसए की सर्वेक्षण रिपोर्ट में लाभ के वितरण में विसंगतियां पाई गईं, जिसमें बताया गया कि योजनाओं की उपलब्धता के बावजूद, कूड़ा बीनने वालों के बच्चे इसी तरह के श्रम में लगे रहते हैं, जिससे उनके मानसिक और बौद्धिक विकास में बाधा आती है। यह विरोधाभास इस हाशिए पर पड़े समुदाय के उत्थान के उद्देश्य से कल्याणकारी योजनाओं के व्यावहारिक अनुप्रयोग में चुनौतियों को रेखांकित करता है।
