इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश के बाद, बहराइच के जिला प्रशासन ने बुधवार को कैसरगंज के एक गांव में 23 अवैध निर्माण ढहाए, जिसके बाद स्थानीय निवासियों ने विरोध प्रदर्शन किया। इसके साथ ही, कन्नौज और फतेहपुर में भी इसी तरह की कार्रवाई की गई, जहां अधिकारियों ने अनधिकृत निर्माणों को निशाना बनाया।
कैसरगंज में, उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम) आलोक प्रसाद की देखरेख में सराय जगना ग्राम पंचायत के वजीरगंज बाजार में ध्वस्तीकरण किया गया। प्रसाद के अनुसार, ध्वस्त किए गए निर्माणों में 11 दुकानें, आठ घर और चार टिन शेड शामिल थे, जिनके बारे में दावा किया गया था कि वे खलिहान और सड़क के लिए निर्धारित सरकारी भूमि पर अवैध रूप से बनाए गए थे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद स्थानीय निवासी हदीसुल द्वारा एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई, जिसके बाद प्रशासन ने कब्जाधारियों को खाली करने का नोटिस जारी किया।
हालांकि, गांव के निवासियों ने तोड़फोड़ का विरोध किया और कहा कि अधिकांश प्रभावित संपत्तियां अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों की हैं, जिनमें से कुछ पीढ़ियों से वहां रह रहे थे। उन्होंने दावा किया कि ध्वस्त की गई कई संरचनाएं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाई गई थीं, जो तोड़फोड़ की वैधता पर संभावित संघर्ष का संकेत देती हैं। कन्नौज में आगे की कार्रवाई की गई, जहां तिर्वा के एसडीएम अशोक कुमार ने ग्राम प्रधान द्वारा स्कूल की संपत्ति पर अवैध निर्माण की शिकायतों के बाद उमरदा प्राथमिक विद्यालय में अनधिकृत संरचनाओं को ध्वस्त करने की सूचना दी। फतेहपुर में, बंधवा से चिल्ला पुल तक 7.3 किलोमीटर की सड़क के किनारे एक महत्वपूर्ण निकासी अभियान में अतिक्रमण को हटाया गया, जिसमें 137 संरचनाओं की पहचान की गई और 24 को अधिकारियों द्वारा ध्वस्त कर दिया गया। शेष अतिक्रमणों को खाली करने के लिए एक महीने का नोटिस दिया गया। ये कार्रवाई 2 सितंबर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर की गई है, जिसमें केवल आरोपों के आधार पर संपत्तियों के विध्वंस के बारे में चिंता जताए जाने के बावजूद सार्वजनिक भूमि पर अनधिकृत निर्माणों को संरक्षण न देने पर जोर दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय का रुख स्पष्ट था: “हम सार्वजनिक सड़कों पर किसी भी अनधिकृत निर्माण या अतिक्रमण को संरक्षण नहीं देंगे। यहां तक कि सार्वजनिक सड़कों पर बने मंदिरों को भी नहीं।”
