बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या की मुख्य संदिग्ध इंद्राणी मुखर्जी से आग्रह किया कि यदि संभव हो तो वह स्पेन और यूके में अपने बैंकिंग मामलों का प्रबंधन भारत से करें। न्यायमूर्ति एस.सी. चांडक ने सुनवाई के दौरान मुखर्जी की विदेश में शारीरिक उपस्थिति की आवश्यकता के बारे में चिंता जताई, जब तक कि वास्तविक और प्रामाणिक कारणों से ऐसा करना आवश्यक न हो। यह सुझाव पिछले महीने निचली अदालत द्वारा उन्हें विदेश यात्रा की अनुमति देने के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने के बाद आया है।
अधिवक्ता श्रीराम शिरसाट द्वारा प्रस्तुत सीबीआई ने अदालत को सूचित किया कि मुखर्जी के अधिकांश बैंकिंग लेनदेन ऑनलाइन किए जा सकते हैं, जिससे उन्हें देश छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, मुखर्जी के वकील रंजीत सांगले ने तर्क दिया कि किसी भी लेनदेन को करने से पहले उन्हें विदेश में अपने बंद पड़े बैंक खातों को फिर से सक्रिय करना होगा।
मामले को और जटिल बनाते हुए न्यायमूर्ति चांडक ने मुखर्जी द्वारा सूचीबद्ध अतिरिक्त गतिविधियों का उल्लेख किया, जैसे स्पेन में एक आवासीय संपत्ति पर मरम्मत कार्य, जिसे विशेष सीबीआई अदालत में उनके यात्रा आवेदन में शुरू में घोषित नहीं किया गया था। न्यायमूर्ति चांडक ने टिप्पणी की, “इससे संदेह पैदा होता है और हम हैरान हैं… प्रथम दृष्टया, ऐसा आचरण आपके खिलाफ काम करेगा।” न्यायालय ने मुखर्जी और सीबीआई दोनों से 27 अगस्त तक एक विस्तृत सूची मांगी है, जिसमें आवश्यक कार्यों की रूपरेखा दी गई है और यह पता लगाया गया है कि क्या उन्हें वास्तव में भारत से प्रबंधित किया जा सकता है।
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सुनवाई उसी तिथि तक स्थगित कर दी गई है, साथ ही उनकी यात्रा पर अंतरिम रोक भी तब तक बढ़ा दी गई है। विशेष न्यायालय द्वारा अपनी प्रारंभिक अनुमति के दौरान रखी गई शर्तों में यह शामिल था कि मुखर्जी विदेश में रहने के दौरान कम से कम एक बार भारतीय दूतावास या उसके संबद्ध राजनयिक मिशन के कार्यालय में उपस्थिति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए जाएँ, साथ ही 2 लाख रुपये की सुरक्षा जमा राशि जमा करने का निर्देश भी दें।
