एक महत्वपूर्ण फैसले में, दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पाइसजेट को कड़ी चेतावनी जारी की है, जिसमें कम लागत वाली एयरलाइन को आगाह किया गया है कि यदि वह 8 जुलाई तक TWC एविएशन को तीन विमान इंजन लौटाने में विफल रहती है, तो उसके खिलाफ अवमानना कार्यवाही की जा सकती है। यह निर्णय विमान पट्टे दायित्वों और 120 करोड़ रुपये से अधिक की बकाया राशि के भुगतान न किए जाने को लेकर चल रहे कानूनी विवाद को और आगे बढ़ाता है।
न्यायमूर्ति राजीव शकदर की अगुवाई वाली खंडपीठ ने एयरलाइन के उस अनुरोध पर असंतोष व्यक्त किया, जिसमें मूल रूप से 16 जून के लिए निर्धारित समय सीमा को बढ़ाने की मांग की गई थी। स्पाइसजेट की याचिका, जिसमें वैकल्पिक इंजन प्राप्त करने में चुनौतियों का हवाला देते हुए 8 जुलाई तक अतिरिक्त समय मांगा गया था, को न्यायालय से आलोचनात्मक प्रतिक्रिया मिली।
कार्यवाही के दौरान, स्पाइसजेट का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता अमित सिब्बल ने तत्काल इंजन लौटाने के परिचालन प्रभाव पर प्रकाश डाला। सिब्बल ने बताया, “विमान को अचानक से उड़ान से बाहर करने से प्रतिदिन लगभग 1,000 यात्रियों की यात्रा योजना बाधित होगी।” उन्होंने अदालत को आश्वस्त किया कि एयरलाइन विमानों को उड़ान से रोककर तथा प्रतिस्थापन इंजन समय पर न आने की स्थिति में इंजन वापस करके अनुपालन करने के लिए तैयार है।
इसके विपरीत, TWC एविएशन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता दयान कृष्णन ने स्पाइसजेट के विलंबित भुगतान के कारण पट्टेदार द्वारा सामना किए जा रहे वित्तीय तनाव को रेखांकित किया। कृष्णन ने अदालत से इंजनों के आगे उपयोग से पहले बकाया राशि का आंशिक भुगतान अनिवार्य करने का आग्रह किया, अदालत ने निर्णय लिया कि इस अनुरोध के लिए औपचारिक आवेदन की आवश्यकता है।
इंजनों की वापसी लंबित रहने तक अंतिम सुनवाई को 9 जुलाई तक टालने के अदालत के निर्णय ने स्पाइसजेट पर इस मुद्दे को शीघ्र हल करने के लिए दबाव बढ़ा दिया है। यह कानूनी गतिरोध तब शुरू हुआ जब 15 मई को दिल्लीहाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश ने एयरलाइन द्वारा भुगतान की समय-सीमा को पूरा करने में विफलता तथा पट्टे पर दिए गए उपकरणों के भागों के अनधिकृत उपयोग के बाद दो विमान तथा तीन इंजन वापस करने का निर्देश दिया।
Also Read
यह फैसला 27 मई को न्यायालय के पहले के रुख को दोहराता है, जब उसने पिछले आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया था कि स्पाइसजेट को पट्टे पर दी गई संपत्तियों का उपयोग जारी रखने के लिए अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करना चाहिए। पीठ ने टिप्पणी की, “वे (पट्टा देने वाला) दान के व्यवसाय में नहीं हैं,” जो पट्टे समझौतों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय के दृढ़ दृष्टिकोण को दर्शाता है।
