सुप्रीम कोर्ट ने कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार हैदराबाद के व्यवसायी अभिषेक बोइनपल्ली की अंतरिम जमानत याचिका बुधवार को स्वीकार कर ली।
बोइनपल्ली की पत्नी की स्वास्थ्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता को पांच सप्ताह की अवधि के लिए अंतरिम जमानत दे दी।
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पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता भी शामिल थे, ने बोइनपल्ली को अपना पासपोर्ट सरेंडर करने और हैदराबाद को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) नहीं छोड़ने का आदेश दिया। इसने बोइनपल्ली को प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के साथ अपना मोबाइल नंबर साझा करने के लिए भी कहा ताकि वे उसके संपर्क में रह सकें।
मामले की अगली सुनवाई 29 अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह में होगी.
बोइनपल्ली, जो अक्टूबर 2022 से हिरासत में हैं, ने उनकी जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के जुलाई 2023 के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। आरोपों की गंभीरता और रिकॉर्ड पर उपलब्ध विश्वसनीय सामग्री को ध्यान में रखते हुए, न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की पीठ ने बोइनपल्ली को जमानत देने से इनकार कर दिया।
