बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने शनिवार को कहा कि नए वकील समाज की सेवा के साथ-साथ नाम और प्रसिद्धि कमाने का दोहरा लाभ पाने के लिए जनहित याचिका के माध्यम से पर्यावरण के मुद्दों को उठा सकते हैं।
यहां इंडिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लीगल एजुकेशन एंड रिसर्च (आईआईयूएलईआर) द्वारा आयोजित सतत जलवायु कार्रवाई पर दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए, मिश्रा ने स्वीकार किया कि अधिकांश वकीलों के लिए अपने करियर की शुरुआत में ग्राहक प्राप्त करना कठिन होता है।
“नए वकीलों के लिए, जलवायु परिवर्तन और संबंधित मानदंडों जैसे विषय शुरुआत में मदद करेंगे। यदि आप जनहित याचिका (पीआईएल) की अवधारणा का उपयोग करते हैं तो आपको ग्राहक की आवश्यकता नहीं होगी,” उन्होंने कहा और प्रदूषित यमुना नदी का उदाहरण दिया। ऐसी मुकदमेबाजी.
“कानून के पेशे में आगे बढ़ने के लिए किसी को नाम और प्रसिद्धि की आवश्यकता होती है। पर्यावरण के मुद्दों पर बहुत अधिक कानून नहीं हैं, केवल छह से सात कानून हैं। यदि आप इन सभी कानूनों की सावधानीपूर्वक जांच करते हैं, तो आप प्रासंगिक जनहित याचिका दायर करने में सक्षम होंगे। ऐसा करने से आप भी समाज की सेवा करेंगे,” मिश्रा ने दावा किया।
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गुजरात राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश केजे ठाकेर ने अपने संबोधन में पर्यावरण को लेकर चिंता व्यक्त की.
उन्होंने कहा, “हम पर्यावरण को खतरे में डालने वाले अपने कृत्यों से बेखबर हैं। हमने उत्तराखंड जैसी जगहों पर पिछली गलतियों से भी सबक नहीं सीखा है। पर्यावरण प्रदूषण के खतरे को केवल कानून से नहीं रोका जा सकता है।”
ठाकर ने कहा, “कार्य योजनाओं का लोगों को सख्ती से पालन करना होगा। यह अकेले सरकार का कर्तव्य नहीं है। कानून और कार्यान्वयन के बीच अंतर को कम करना होगा। एक संचयी प्रयास हमें पर्यावरण अनुकूल राष्ट्र बनाएगा।”
