पूर्व जस्टिस और सस्पेंड मजिस्ट्रेट के मध्य फोन वार्तालाप की जांच नही कर सकते: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि वह इस बात की जांच नही कर सकते कि आंध्रप्रदेश हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस वी ईश्वर्या और लोअर कोर्ट के निलंबित मजिस्ट्रेट के बीच अमरावती जमीन घोटाले के मामले में कथित बेनामी लेनदेन समेत विभिन्न मुददो को लेकर फोन पर क्या बातचीत हुई है।

कोर्ट के जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस आर एस रेड्डी की पीठ ने जस्टिस वी ईश्वर्या की उस दाखिल याचिका पर भी फैसला सुरक्षित रख लिया है जिसमे उन्होंने आंध्रप्रदेश हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी जिसमें बर्खास्त जिला मुंसिफ मजिस्ट्रेट एस रामकृष्ण के मध्य वार्तालाप के जांच के निर्देश जारी किए गए थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि यह कोर्ट इस बात की जांच नही कर सकती कि उनकी बातचीत की लिखित प्रतिलिपि में क्या है और क्या छूट गया है। इस पर हाई कोर्ट को निर्णय लेने दीजिए। पीठ ने यह टिप्पणी उस वक्त की जब आंध्रप्रदेश के पूर्व जस्टिस की ओर से पेश वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि वह टेप की गई इस पूरी बातचीत के सत्यापन के लिए आश्वस्त नही है। क्योंकि इसे ट्रायल कोर्ट के निलंबित जज ने रिकॉर्ड किया था। 

गौरतलब है कि हाई कोर्ट ने कहा था कि उनके मध्य फोन पर हुई बातचीत से न्यायपालिका के खिलाफ एक गंभीर साजिश कथित तौर पर उजागर हुई है। सुप्रीम कोर्ट के सोमवार को पेश होकर प्रशांत भूषण ने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की जरूरत है क्योंकि पूर्व जस्टिस का पक्ष जाने बगैर आरोप लगाए गए हैं। हाई कोर्ट के जांच के आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। 

सुप्रीम कोर्ट में दाखिला एक एफेडेविट में सेवानिवृत्त न्यायाधीश ईश्वर्या ने कहा कि उन्होंने फोन पर बातचीत में निलंबित न्यायिक अधिकारी से बेनामी लेनदेन की जानकारी मांगी थी जो कथित तौर पर राज्य के नए राजधानी क्षेत्र में हुए जमीन सौदों में भ्रष्टाचार के आरोपों से संबंधित थी। इससे पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने 11 जनवरी को पूर्व न्यायाधीश को निर्देश दिया था कि वह निलंबित मुंसिफ मजिस्ट्रेट से बातचीत के संबंध में अपना रुख स्पष्ट करें। 

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