बंबई हाईकोर्ट ने सोमवार को बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि शहर में फुटपाथ पैदल चलने वालों के लिए “वास्तव में चलने योग्य” हैं और इसे बिना लाइसेंस वाले फेरीवालों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने का निर्देश दिया।
जस्टिस गौतम पटेल और जस्टिस नीला गोखले की खंडपीठ ने बीएमसी को 1 मार्च तक एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है जिसमें विशिष्ट समस्याओं की पहचान की गई है और इस मुद्दे से निपटने के लिए समाधानों का संकेत दिया जाएगा।
हाईकोर्ट ने इस साल की शुरुआत में शहर में फुटपाथों पर अनधिकृत फेरीवालों और स्टालों के मुद्दे पर स्वत: संज्ञान लिया था।
बीएमसी के वकील एस यू कामदार ने सोमवार को अदालत को सूचित किया कि निगम द्वारा ऐसे कई फेरीवालों को हटाया जा रहा है और अतिक्रमण के मुद्दे को हल करने के लिए विशिष्ट हॉकिंग जोन स्थापित किए जा रहे हैं।
पीठ ने उठाए जा रहे कदमों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे फेरीवालों की वजह से शहर में फुटपाथ संकरे हो गए हैं और उनमें से ज्यादातर पैदल चलने वालों द्वारा इस्तेमाल नहीं किए जा सकते हैं।
“हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि पैदल चलने वालों के लिए फ़ुटपाथ उपलब्ध हों, जो वास्तव में चलने योग्य हों। फ़ुटपाथ पर अधिकृत या अनधिकृत ढाँचे हैं। परिणाम यह है कि क्योंकि फ़ुटपाथ संकीर्ण है, पैदल चलने वालों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है,” न्यायमूर्ति पटेल ने कहा।
अदालत ने आगे कहा कि बीएमसी को फुटपाथों को विकलांगों के अनुकूल बनाने के लिए नियमों को लागू करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बुजुर्ग लोग बिना किसी परेशानी के उन पर चल सकें।
“बड़ी समस्याओं में से एक पेवर ब्लॉक हैं। वे बाहर निकलते रहते हैं और पैदल चलने वालों के लिए समस्या पैदा करते हैं। हम नहीं जानते कि तकनीकी कठिनाइयाँ क्या हैं, लेकिन इंजीनियरिंग विभाग के किसी व्यक्ति को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यहां तक कि वरिष्ठ नागरिक भी ठोकर खाते हैं।” लाठियों के साथ चलने के बावजूद। आपको फुटपाथ को सुलभ बनाना चाहिए, “अदालत ने कहा।
खंडपीठ ने मामले की आगे की सुनवाई के लिए तीन मार्च की तारीख तय की है।
