उत्तर प्रदेश की एक विशेष अदालत ने 2020 के हाथरस सामूहिक बलात्कार की घटना पर उनकी टिप्पणियों के संबंध में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के मामले की सुनवाई की तारीख 24 मार्च तय की है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दीपक नाथ सरस्वती की अगुवाई में अदालती सत्र के बाद अधिवक्ता मुन्ना सिंह पुंडीर ने तारीख की घोषणा की।
सत्र के दौरान, अदालत ने रामकुमार उर्फ रामू का बयान दर्ज किया, जो मूल रूप से सामूहिक बलात्कार के आरोपी चार लोगों में से एक था, लेकिन बाद में उसे बरी कर दिया गया। विवाद हाथरस पीड़िता के परिवार से मिलने के बाद गांधी की टिप्पणियों को लेकर है, जिसके कारण बरी किए गए व्यक्तियों द्वारा मानहानि का आरोप दायर किया गया था।
सितंबर 2020 में, हाथरस की एक दलित लड़की के साथ कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया गया था, जिसके कुछ दिनों बाद दिल्ली के एक अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी। आरोपियों में से तीन- रामकुमार, लवकुश और रवि- को बरी कर दिया गया है, जबकि संदीप को दोषी ठहराए जाने के बाद भी जेल में रखा गया है।
घटना के बाद, राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मामले को संभालने की आलोचना की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, गांधी ने स्थिति पर अपनी निराशा व्यक्त करते हुए कहा, “पीड़ित परिवार को घर में बंद रखना और गैंगरेप के आरोपी खुलेआम घूमना बाबा साहब के संविधान की मूल भावना के खिलाफ है।”
गांधी ने भाजपा सरकार पर पीड़ित परिवार को नए घर में बसाने के वादे से मुकरने का भी आरोप लगाया। उन्होंने वादा किया कि कांग्रेस और इंडिया अलायंस अंबेडकर के संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप परिवार के घर के जीर्णोद्धार में सहायता करेंगे।
गांधी के पोस्ट से मानहानि का मुकदमा शुरू हुआ, जिसके कारण बरी किए गए लोगों ने उनके खिलाफ तीन अलग-अलग शिकायतें दर्ज कराईं। अधिवक्ता पुंडीर ने इस बात पर प्रकाश डाला कि अदालत द्वारा आरोपियों को बरी किए जाने के बावजूद, गांधी के बयानों में उन्हें अपराधी बताया जाता रहा, जिसके कारण कानूनी कार्रवाई की गई।
