उत्तराखंड हाई कोर्ट ने पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में मजिस्ट्रेट के रूप में बर्खास्त किए जाने के वर्षों बाद, 2019 में पहाड़ी राज्य की न्यायिक सेवा परीक्षा में टॉप करने वाले उम्मीदवार की नियुक्ति को मंजूरी देने से इनकार कर दिया है।
मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल ने सोमवार को उत्तराखंड में न्यायिक पद पर नियुक्ति की मांग करने वाली राहुल सिंह की याचिका खारिज कर दी।
अदालत ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक रिपोर्ट के आधार पर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी, जिसमें कहा गया था कि 2014 में अपने सहकर्मियों के साथ नशे में झगड़ा करने के कारण उन्हें उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था।
हाई कोर्ट ने कहा कि उनकी याचिका भी इस आधार पर खारिज कर दी गई कि उन्होंने औरैया जिले में न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में अपने पहले कार्यकाल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई थी।
2019 में उत्तराखंड उच्च न्यायिक सेवा के लिए आवेदन करते समय, सिंह ने इस तथ्य का खुलासा नहीं किया था कि उन्हें 2014 में यूपी न्यायिक सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था।
सिंह जून 2013 से सितंबर 2014 तक उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में थे। इस दौरान उनका लखनऊ के एक क्लब में नशे में साथियों से झगड़ा हो गया था।
इस घटना के बाद, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सिंह सहित 11 न्यायिक अधिकारियों की सेवाएं समाप्त कर दीं।
सिंह ने अपनी समाप्ति के बाद एक वकील के रूप में अभ्यास करना शुरू कर दिया।
अप्रैल 2019 में उत्तराखंड उच्च न्यायिक सेवा के छह पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई। सिंह ने भी आवेदन किया और मेरिट सूची में शीर्ष पर रहे।
उत्तराखंड हाई कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से उनके बारे में जानकारी मांगी.
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अनुशासनात्मक कार्यवाही के कारण सिंह को हटाए जाने की जानकारी मिलने के बाद फरवरी 2020 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने उनकी उम्मीदवारी खारिज कर दी थी.
सिंह ने इसे चुनौती देने के लिए समीक्षा याचिका के साथ मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ का दरवाजा खटखटाया।
हालांकि, हाई कोर्ट ने सिंह की विशेष अपील को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि न्यायिक अधिकारी होने के बावजूद उन्होंने क्लब में अपने बैच साथियों के साथ दुर्व्यवहार किया था। इसमें कहा गया है कि उन्होंने उत्तराखंड में न्यायिक पदों के लिए आवेदन करते समय भी अधिकारियों से ये तथ्य छिपाए।
इसके अलावा, उच्च न्यायपालिका सेवा के लिए कम से कम सात साल तक कानून का अभ्यास करना आवश्यक है, यह मानदंड सिंह ने पूरा नहीं किया, अदालत ने समीक्षा याचिका खारिज करते हुए कहा।
