सुप्रीम कोर्ट ने नौसेना में कार्यरत 10 महिला अधिकारियों को कार्यमुक्त करने पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने स्थाई कमीशन देने की मांग कर रही 10 महिला अधिकारियों को कार्यमुक्त करने पर रोक लगा दी है। इन महिला अधिकारियों को 31 दिसम्बर को कार्यमुक्त किया जाना है। 

कोर्ट की जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की संयुक्त पीठ ने नौसेना अधिकारियों की तरफ से पेश वरिष्ठ एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा द्वारा मामले का उल्लेख किये जाने का संज्ञान लिया और अंतरिम राहत प्रदान की। 

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वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई सुनवाई में पीठ ने कहा कि महिला अधिकारियों की याचिका पर केन्द्र और नौसेना प्रमुख अपना जवाब दाखिल कर सकते हैं। और साथ ही मामले की अगली सुनवाई 19 जनवरी तक के लिए टाल दी। कोर्ट ने कहा “हम मामले की सुनवाई 19 जनवरी को लंबित रिट याचिका के साथ सूचीबद्ध करने का निर्देश देते हैं। इस बीच 18 दिसम्बर के महिला अधिकारियों को कार्यमुक्त करने वाले आदेश पर अंतरिम रोक रहेगी।

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