लंबित मामलों को निपटाने और न्यायिक रिक्तियों को भरने की दिशा में एक बड़े कदम के तहत, केंद्र सरकार ने चार हाईकोर्टों में 30 अधिवक्ताओं और न्यायिक अधिकारियों को जज तथा अपर जज के रूप में नियुक्त करने की आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। ये नियुक्तियाँ भारत के संविधान के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से भारत के राष्ट्रपति द्वारा की गई हैं।
आधिकारिक अधिसूचना में मद्रास, कलकत्ता, कर्नाटक और मध्य प्रदेश हाईकोर्टों में की गई नियुक्तियाँ शामिल हैं।
हाईकोर्टों के अनुसार वितरण
1. मद्रास हाईकोर्ट (15 जज)
मद्रास हाईकोर्ट में सबसे अधिक नियुक्तियों की अधिसूचना जारी की गई है, जिनमें छह स्थायी जज और नौ अपर जज शामिल हैं:
- स्थायी जज के रूप में नियुक्त:
- गोविंदराजन कृष्णस्वामी (अधिवक्ता)
- रजनीश पथियिल (अधिवक्ता)
- रमेश नटराजन (अधिवक्ता)
- जी.के. मुथुकुमार (अधिवक्ता)
- रामकृष्णन राजेश विवेकानंथन (अधिवक्ता)
- रविकुमार शंकरनारायणन (अधिवक्ता)
- अपर जज के रूप में नियुक्त:
- 7. दिलीप कुमार नागराजन (अधिवक्ता)
- 8. एल्लाप्पन मनोहरन (अधिवक्ता)
- 9. डॉ. पी. मुरुगन (न्यायिक अधिकारी)
- 10. श्रीमती एम. डी. सुमति (न्यायिक अधिकारी)
- 11. श्रीमती एस. अल्ली (न्यायिक अधिकारी)
- 12. श्रीमती सी. तिरुमगल (न्यायिक अधिकारी)
- 13. षण्मुगम कार्तिकेयन (न्यायिक अधिकारी)
- 14. मुरुगेसन बालुचामी (न्यायिक अधिकारी)
- 15. एन. गुणशेखरन (न्यायिक अधिकारी)
2. कलकत्ता हाईकोर्ट (8 अपर जज)
आठ कानूनी अधिवक्ताओं को अपर जज के रूप में नियुक्त किया गया है:
- अर्यक दत्त (अधिवक्ता)
- अतारुप बनर्जी (अधिवक्ता)
- संदीप कुमार दे (अधिवक्ता)
- पार्थ प्रतिम रॉय (अधिवक्ता)
- सुदीप देब (अधिवक्ता)
- अनुज सिंह (अधिवक्ता)
- अर्जुन राय मुखर्जी (अधिवक्ता)
- रिशद मेदोरा (अधिवक्ता)
3. कर्नाटक हाईकोर्ट (6 अपर जज)
छह अधिवक्ताओं को अपर जज के रूप में पीठ में पदोन्नत किया गया है:
- राघवेंद्र सीताराम श्रीवत्स (अधिवक्ता)
- श्रीमती हेमा कुलकर्णी (अधिवक्ता)
- सुब्रमण्य रंगाराव (अधिवक्ता)
- विवेकानन्द तडागवाड़ी प्रकाश (अधिवक्ता)
- प्रमोद बक्केश्वरा (अधिवक्ता)
- शांति भूषण होम्बे गौड़ा (अधिवक्ता)
4. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (1 अपर जज)
- अमित लाहोटी (अधिवक्ता)
