जमीन अधिग्रहण के मुआवजे से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने असाधारण संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए जमीन गंवाने वाले किसानों को राहत दी है। जस्टिस एस.वी.एन. भट्टी और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रभावित भू-स्वामियों को उसी
जमीन अधिग्रहण मामले में मुआवजे में समानता के लिए अत्यधिक देरी बाधा नहीं; सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का किया इस्तेमाल
