राजस्थान के नदी घाटियों में संस्थागत विफलता और पर्यावरण के गंभीर क्षरण पर चिंता व्यक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता शामिल हैं, ने राज्य सरकार को एक उच्च स्तरीय “इंटीग्रेटेड को-ऑर्डिनेशन ग्रुप” और एक स्वतंत्र “रिवर कमीशन/रिवर रिजुवेनेशन अथॉरिटी” गठित करने का निर्देश दिया है। कोर्ट
राजस्थान में जोजरी, बांडी और लूनी नदी प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: ‘इंटीग्रेटेड को-ऑर्डिनेशन ग्रुप’ और ‘रिवर रिजुवेनेशन अथॉरिटी’ गठित करने का दिया निर्देश
