सुप्रीम कोर्ट ने सिविल सेवा परीक्षा (CSE) 2025 के लिए दिव्यांग उम्मीदवारों (PwD) की रिट याचिका के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) और केंद्र को नोटिस जारी किया है, जो आवेदन जमा करने के बाद अपने स्क्राइब के विवरण को बदलने की सुविधा की मांग कर रहे हैं। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की अगुवाई वाली बेंच ने मामले की सुनवाई की, जिसमें मौजूदा कठोर आवेदन आवश्यकताओं के बारे में चिंताओं को उजागर किया गया।
लाइव लॉ के अनुसार, याचिका में दिव्यांग उम्मीदवारों द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाइयों पर जोर दिया गया है, जिन्हें वास्तविक परीक्षा तिथि से महीनों पहले अपने स्क्राइब के नाम जमा करने होते हैं, और बाद में इन विवरणों को संशोधित करने का कोई विकल्प नहीं होता है। यह आवश्यकता चुनौतीपूर्ण है क्योंकि इस भूमिका के लिए स्वेच्छा से काम करने वाले स्क्राइब की प्रतिबद्धता इतनी लंबी अवधि तक सुनिश्चित नहीं की जा सकती है।
याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता राहुल बजाज ने स्वयंसेवकों से दीर्घकालिक प्रतिबद्धता हासिल करने की अव्यावहारिकता को देखते हुए अंतरिम राहत के लिए तर्क दिया। उन्होंने 18 फरवरी को आवेदन की अंतिम तिथि और 25 मई को होने वाली प्रारंभिक परीक्षा तथा उसके तीन महीने बाद होने वाली मुख्य परीक्षा के बीच काफी अंतर होने की ओर ध्यान दिलाया। स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर जैसे कि JAWS – जिसकी अनुमति अन्य परीक्षाओं में दी गई है – का उपयोग करने में असमर्थता दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए स्थिति को और जटिल बनाती है।
याचिका की तात्कालिकता के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट ने इस बिंदु पर कोई अंतरिम राहत नहीं दी है, लेकिन यूपीएससी और केंद्र सरकार दोनों से दो सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। इस मामले पर 4 मार्च, 2025 को फिर से सुनवाई होगी।
