जस्टिस एस.वी.एन. भट्टी और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा है कि केंद्र सरकार के औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम अदालतों (सीजीआईटी-सह-एलसी) में पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त पुनर्नियोजित (री-एम्प्लॉयड) अधिकारी, नियमित सरकारी कर्मचारियों से एक अलग वर्ग बनाते हैं। इसलिए वे अन्य प्रशासनिक ट्रिब्यूनलों के समान छठे केंद्रीय वेतन आयोग के तहत
पुनर्नियोजित अधिकारी एक अलग वर्ग हैं, नियमित ट्रिब्यूनल के समान वेतनमान का दावा नहीं कर सकते: सुप्रीम कोर्ट
