जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की सुप्रीम कोर्ट पीठ ने आपराधिक न्यायशास्त्र और कर प्रशासन पर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि अग्रिम जमानत याचिका को पोषणीयता (मेंटेनेबिलिटी) या अन्य आधार पर खारिज करते समय अदालतें गिरफ्तारी के खिलाफ अंतरिम सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकती हैं। इसके साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने
अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते समय कोर्ट नहीं दे सकता अंतरिम राहत, गिरफ्तारी से पहले सीजीएसटी धारा 69 का आदेश बताना अनिवार्य: सुप्रीम कोर्ट
