सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक वकील को अपने मुवक्किल की जमानत याचिका में “सहमति से संबंध” शब्द के अनुचित इस्तेमाल के लिए कड़ी फटकार लगाई, जिस पर नाबालिग लड़की से बलात्कार का आरोप है। सुनवाई के दौरान स्पष्ट रूप से परेशान न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) में इस्तेमाल की गई भाषा पर अपनी असहजता व्यक्त की, इसे कानूनी और नैतिक रूप से अनुचित बताया।
न्यायमूर्ति कांत ने पीड़िता की उम्र को देखते हुए वकील की कानून की समझ पर सवाल उठाते हुए टिप्पणी की, “याचिका पढ़ने के बाद हम मानसिक रूप से बीमार हो गए। कम से कम 20 बार आपने ‘सहमति से संबंध’ लिखा है।” नाबालिग की उम्र, जिसे वकील ने याचिका में ही स्वीकार किया है, कानूनी रूप से सहमति के किसी भी दावे को अमान्य करती है, क्योंकि भारतीय कानून के तहत नाबालिग यौन गतिविधियों के लिए सहमति नहीं दे सकते।
पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह भी शामिल थे, ने वकील से स्पष्ट रूप से पूछा कि क्या वह एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड (एओआर) है, तथा उसकी योग्यता पर चिंता व्यक्त की। एओआर वे वकील होते हैं, जिन्हें सीधे सर्वोच्च न्यायालय में मामले और दलीलें दायर करने का अधिकार होता है, जो इस मान्यता के लिए परीक्षा भी आयोजित करता है।
न्यायमूर्ति कांत ने वकील द्वारा बार-बार “सहमति से संबंध” के संदर्भ की आलोचना की, तथा नाबालिगों से यौन सहमति के संबंध में कानूनी ढांचे को गलत तरीके से प्रस्तुत करने की गंभीरता पर जोर दिया। उन्होंने दावे की बेतुकीता को स्पष्ट करते हुए कहा, “ये लोग (एओआर के लिए) कैसे योग्य हैं? आप बुनियादी कानून नहीं जानते… कल आप कहेंगे कि 8 महीने के बच्चे के साथ सहमति से संबंध था।”
कड़ी फटकार के बावजूद, पीठ ने न्यायिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए जमानत याचिका के संबंध में पुलिस और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी करना जारी रखा। वकील ने याचिका में अपने शब्दों के चयन के लिए माफ़ी मांगी।
