उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बलात्कार और छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार नैनीताल मिल्क यूनियन के अध्यक्ष मुकेश सिंह बोरा को जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति आलोक मेहरा ने 19 मार्च को सख्त शर्तों के साथ जमानत जारी की कि बोरा चल रही जांच में सहयोग करेंगे और पीड़िता को प्रभावित करने वाले किसी भी संपर्क से बचेंगे।
बोरा के खिलाफ आरोप यूनियन की एक कर्मचारी विधवा द्वारा की गई शिकायत से उत्पन्न हुए हैं, जिसने यूनियन में स्थायी नौकरी हासिल करने की शर्त के रूप में बोरा पर बार-बार बलात्कार करने का आरोप लगाया था। इसके अतिरिक्त, उसने दावा किया कि बोरा ने उसकी बेटी से छेड़छाड़ की, जिसके कारण भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम दोनों के तहत आरोप लगाए गए।
जमानत की सुनवाई के दौरान, बोरा के बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) देरी से दर्ज की गई थी और पीड़िता के बयानों में विसंगतियों को उजागर किया, जिससे उनके आरोपों की विश्वसनीयता कमजोर हुई। इसके विपरीत, अभियोजन पक्ष ने कहा कि बोरा द्वारा जांच प्रक्रिया में सहयोग न करने के पर्याप्त सबूत मौजूद हैं।
जमानत शर्तों के तहत, बोरा को अपना पासपोर्ट जमा करना होगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह देश में ही रहे और मुकदमे की कार्यवाही के लिए उपलब्ध रहे। यदि उसके पास पासपोर्ट नहीं है, तो उसे इस आशय का हलफनामा दाखिल करना होगा।
