ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी | प्रोबेट हासिल करने का अधिकार आवश्यकता पड़ने पर शुरू होता है, न कि मृत्यु के तुरंत बाद: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि वसीयत के प्रोबेट (प्रमाणन) के लिए आवेदन करने का अधिकार वसीयतकर्ता की मृत्यु की तारीख से अपने आप शुरू नहीं होता है। एक ऐतिहासिक फैसले में, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की पीठ ने स्पष्ट किया कि प्रोबेट हासिल करने का अधिकार एक निरंतर चलने वाला अधिकार है, और इसकी लिमिटेशन (समय सीमा) अवधि केवल तब शुरू होती है जब आवेदन करना आवश्यक हो जाता है—आमतौर पर यह वसीयत के तहत तय की गई व्यवस्थाओं के खिलाफ किसी शत्रुतापूर्ण कार्रवाई से शुरू होता है। देवघर की जिला अदालत और झारखंड हाईकोर्ट के आदेशों को खारिज करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जब लिमिटेशन का मुद्दा तथ्यों और जानकारी की विशेष तारीखों से गहराई से जुड़ा हो, तो यह एक विचारणीय मुद्दा बन जाता है जिसे सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) के ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत शुरुआती स्तर पर ही संक्षेप में तय नहीं किया जा सकता।

विवाद की पृष्ठभूमि

यह मामला 15 अप्रैल, 1995 को श्रीलाल सिंघानिया द्वारा निष्पादित एक वसीयत से संबंधित है, जिनका कुछ ही समय बाद 7 जून, 1995 को निधन हो गया था। इसके लगभग एक दशक बाद, 31 अगस्त, 2005 को वसीयत के निष्पादक भूदेव प्रसाद सिंह ने अपीलकर्ता संजय शर्मा उर्फ संजय भारद्वाज के पक्ष में प्रोबेट के लिए आवेदन दायर किया।

इस पर आपत्ति जताने वाले प्रतिवादियों ने सीपीसी के ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत एक आवेदन दायर किया। उनका तर्क था कि वसीयतकर्ता की मृत्यु और आवेदन दायर करने के बीच 10 साल का लंबा अंतर होने के कारण प्रोबेट याचिका लिमिटेशन से पूरी तरह बाधित है। 31 जुलाई, 2012 को देवघर के जिला न्यायाधीश ने प्रतिवादियों की लिमिटेशन की दलील को स्वीकार करते हुए भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 222 और 276 के तहत प्रोबेट आवेदन को खारिज कर दिया। इस आदेश को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी गई, जिसने 28 अप्रैल, 2022 को अपील को खारिज कर दिया और सिविल कोर्ट के इस निष्कर्ष की पुष्टि की कि देरी अनुचित थी।

कोर्ट के समक्ष दलीलें

प्रतिवादियों ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि 10 वर्षों की अनुत्तरित और गंभीर देरी के कारण यह आवेदन कानूनी रूप से विचारणीय नहीं था। उनका दावा था कि लिमिटेशन की अवधि 1995 में वसीयतकर्ता की मृत्यु के तुरंत बाद शुरू हो गई थी।

इसके विपरीत, अपीलकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि प्रोबेट के लिए आवेदन करने का अधिकार वसीयतकर्ता की मृत्यु पर स्वतः उत्पन्न नहीं होता है। इसके बजाय, प्रोबेट प्राप्त करने की आवश्यकता तब उत्पन्न हुई जब वसीयत की व्यवस्थाओं के खिलाफ एक शत्रुतापूर्ण कदम उठाया गया। यह कदम 8 अगस्त, 2005 को तब उठाया गया जब वसीयतकर्ता की पत्नी लक्ष्मी देवी ने एक जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी निष्पादित की। चूंकि प्रोबेट आवेदन इस घटना के तुरंत बाद 31 अगस्त, 2005 को दायर किया गया था, इसलिए अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि यह लिमिटेशन की अवधि के भीतर था।

लिमिटेशन पर सुप्रीम कोर्ट का विश्लेषण

सुप्रीम कोर्ट ने दोहरे मुद्दों पर विचार किया: पहला, प्रोबेट के लिए लिमिटेशन की अवधि कब शुरू होती है और दूसरा, क्या लिमिटेशन के आधार पर ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी के तहत याचिका को शुरुआती स्तर पर ही खारिज किया जा सकता है।

पहले मुद्दे पर, कोर्ट ने उल्लेख किया कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम प्रोबेट याचिकाओं के लिए कोई विशिष्ट लिमिटेशन अवधि निर्धारित नहीं करता है। इसके परिणामस्वरूप, लिमिटेशन एक्ट, 1963 का अवशिष्ट प्रावधान यानी आर्टिकल 137 लागू होता है, जो “जब आवेदन करने का अधिकार उत्पन्न होता है” से तीन साल की लिमिटेशन अवधि निर्धारित करता है।

पीठ ने निचली अदालतों के इस तर्क को पूरी तरह खारिज कर दिया कि आवेदन करने का अधिकार मृत्यु की तारीख से शुरू होना अनिवार्य है। कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के वासुदेव दौलतराम सदरंगानी बनाम सजनी प्रेम लालवानी मामले में दिए गए फैसले का हवाला दिया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कुंवरजीत सिंह खंडपुर बनाम किरनदीप कौर और समीर कपूर बनाम स्टेट मामलों में मंजूरी दी थी। कानून की सही स्थिति को स्पष्ट करते हुए कोर्ट ने टिप्पणी की:

“ऐसा आवेदन वसीयत द्वारा बनाए गए कानूनी कर्तव्य को पूरा करने के लिए अदालत की अनुमति या वसीयतनामा ट्रस्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए होता है। यह एक निरंतर चलने वाला अधिकार है, जिसका उपयोग मृतक की मृत्यु के बाद किसी भी समय किया जा सकता है, जब तक कि ऐसा करने का अधिकार जीवित रहता है और ट्रस्ट का उद्देश्य मौजूद रहता है या ट्रस्ट का कोई हिस्सा, यदि बनाया गया है, निष्पादित होना बाकी है;”

पीठ ने आगे इस बात पर जोर दिया कि:

“आवेदन करने का अधिकार तब उत्पन्न होगा जब आवेदन करना आवश्यक हो जाता है, जो जरूरी नहीं कि मृतक की मृत्यु की तारीख से 3 वर्ष के भीतर ही हो;”

इस सिद्धांत को लागू करते हुए, कोर्ट ने पाया कि इस मामले में आवेदन करने की आवश्यकता 8 अगस्त, 2005 को उत्पन्न हुई, जब प्रतिवादियों ने वसीयत के खिलाफ शत्रुतापूर्ण कार्रवाई की। इसलिए, 31 अगस्त, 2005 को दायर किया गया आवेदन लिमिटेशन की अवधि के भीतर था।

ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी के तहत निर्णय

दूसरे मुद्दे पर, सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल उठाया कि क्या अदालतें ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी के तहत किसी आपत्ति पर प्रोबेट याचिका को संक्षेप में खारिज कर सकती हैं या वसीयत के संदिग्ध होने का मूल्यांकन कर सकती हैं। कोर्ट ने निर्णय दिया कि वसीयत संदिग्ध है या नहीं, यह सबूत का विषय है और इसे सरसरी सुनवाई में तय नहीं किया जा सकता।

सलीम डी. अगबोटवाला बनाम शामलजी ओधवजी ठक्कर मामले का हवाला देते हुए, जिसने पी.वी. गुरु राज रेड्डी बनाम पी. नीरधा रेड्डी पर भरोसा किया था, कोर्ट ने कहा:

“ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत वाद पत्र को खारिज करना अदालत को शुरुआती स्तर पर ही दीवानी कार्रवाई को समाप्त करने के लिए दी गई एक कठोर शक्ति है। इसलिए, इस शक्ति के प्रयोग के लिए पूर्व शर्तें सख्त हैं, और यह विशेष रूप से तब होता है जब लिमिटेशन के आधार पर वाद पत्र को खारिज करने की मांग की जाती है। जब कोई वादी यह दावा करता है कि उसे कार्रवाई के कारण को जन्म देने वाले आवश्यक तथ्यों की जानकारी एक विशेष समय पर ही हुई थी, तो ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत आवेदन पर विचार करते समय उसे स्वीकार किया जाना चाहिए।”

कोर्ट ने छोटनबेन बनाम किरीटभाई जलकृष्णभाई ठक्कर का भी संदर्भ दिया, जिसमें कहा गया था:

“वादियों को आवश्यक तथ्यों की जानकारी किस तारीख को हुई, इस संबंध में दलील यह तय करने के लिए महत्वपूर्ण है कि मुकदमा लिमिटेशन से बाधित है या नहीं। यह एक विचारणीय मुद्दा बन जाता है और इसलिए मुकदमे को शुरुआत में ही खारिज नहीं किया जा सकता।”

इसके अलावा, जस्टिस आर. महादेवन द्वारा दिए गए फैसले पी. कुमारकुरुबरन बनाम पी. नारायणन का हवाला देते हुए कोर्ट ने दोहराया:

“एक बार जब जानकारी की तारीख को विशेष रूप से दलील के रूप में रखा जाता है और वह कार्रवाई के कारण का आधार बनती है, तो लिमिटेशन के मुद्दे को संक्षेप में तय नहीं किया जा सकता है। यह कानून और तथ्य का एक मिश्रित प्रश्न बन जाता है, जिस पर ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी के तहत शुरुआती स्तर पर निर्णय नहीं लिया जा सकता। इसलिए, पक्षों को सबूत पेश करने की अनुमति दिए बिना लिमिटेशन के आधार पर वाद पत्र को खारिज करना कानूनी रूप से अस्थिर है।”

अंतिम निर्णय

यह निष्कर्ष निकालते हुए कि जिला अदालत और हाईकोर्ट दोनों ने कानून की गंभीर भूल की थी, सुप्रीम कोर्ट ने अपील स्वीकार कर ली। अदालत ने माना कि प्रोबेट आवेदन लिमिटेशन की अवधि के भीतर था और इसे शुरुआती स्तर पर खारिज करना गलत था।

कोर्ट ने 31 जुलाई, 2012 के देवघर के जिला न्यायाधीश के आदेश और 28 अप्रैल, 2022 के झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया। मामले को संबंधित सिविल कोर्ट में बहाल कर दिया गया है ताकि कानून के अनुसार कार्रवाई आगे बढ़ाई जा सके।

मामले का विवरण

मामले का शीर्षक: संजय शर्मा उर्फ संजय भारद्वाज बनाम कृष्णधन खवरे और अन्य
वाद संख्या: वर्ष 2026 की सिविल अपील जो वर्ष 2022 की विशेष अनुमति याचिका सिविल संख्या 13473 से उत्पन्न है
पीठ: जस्टिस संजय करोल, जस्टिस विपुल एम. पंचोली
निर्णय की तिथि: 15 जुलाई, 2026