हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने धीरज मोर बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय के मामले में पारित निर्णय के कारण न्यायिक अधिकारी के सेवा समाप्ति को रद्द करते हुए बहाल कर दिया। जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस सी.टी. रविकुमार पटना हाईकोर्ट द्वारा पारित फैसले को चुनौती देने वाली अपील से निपट रहे थे, जिसमें उच्च न्यायालय
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