सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मद्रास हाईकोर्ट के उस फैसले को पलटने से इनकार कर दिया, जिसमें जग्गी वासुदेव के ईशा फाउंडेशन को तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (टीएनपीसीबी) द्वारा जारी किए गए नोटिस को रद्द कर दिया गया था। इन नोटिसों में कोयंबटूर में वेल्लियांगिरी पहाड़ों की तलहटी में फाउंडेशन द्वारा इमारतों के निर्माण को चुनौती दी गई थी, जिसमें पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी की कमी का हवाला दिया गया था।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह ने मामले की अध्यक्षता की और फैसला सुनाया कि क्षेत्र में स्थित ईशा फाउंडेशन के योग और ध्यान केंद्र के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। पीठ ने यह भी निर्धारित किया कि केंद्र के सभी भावी विस्तारों को पर्यावरणीय मानदंडों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इस बात पर जोर दिया कि हालांकि आदेश को अवैध निर्माण को नियमित करने के लिए एक मिसाल के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, लेकिन यह इस विशेष मामले के अनूठे तथ्यों और परिस्थितियों के लिए विशिष्ट था। न्यायाधीशों ने केंद्र को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी सभी दिशा-निर्देशों और निर्देशों का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।
कानूनी विवाद तब शुरू हुआ जब टीएनपीसीबी ने 19 नवंबर, 2021 को ईशा फाउंडेशन को पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र में बिना अपेक्षित मंजूरी के निर्माण गतिविधियों के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया। जवाब में, ईशा फाउंडेशन ने अदालतों का दरवाजा खटखटाया, जिसके कारण 14 दिसंबर, 2022 को मद्रास हाईकोर्ट का फैसला आया।हाईकोर्ट ने फाउंडेशन द्वारा स्थापित सुविधाओं को शैक्षणिक के रूप में वर्गीकृत किया, जिससे टीएनपीसीबी के नोटिस को खारिज कर दिया गया।
