भारतीय न्यायपालिका के भीतर विविधता को बढ़ाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण विकास में, केंद्रीय कानून मंत्रालय ने घोषणा की है कि अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), पिछड़ा वर्ग (बीसी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के 38 उम्मीदवारों को वर्तमान में हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नत करने पर विचार किया जा रहा
