सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दो बच्चों की मां एक विवाहित महिला को 26 सप्ताह से अधिक के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया क्योंकि भ्रूण स्वस्थ था और एम्स मेडिकल बोर्ड को इसमें कोई असामान्यता नहीं मिली।
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि गर्भावस्था की अवधि 24 सप्ताह से अधिक हो गई है, जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी (एमटीपी) की अनुमति की ऊपरी सीमा है, और इसलिए इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है।
शीर्ष अदालत ने कहा कि भ्रूण 26 सप्ताह और 5 दिन का है और मां को तत्काल कोई खतरा नहीं है। इसमें कहा गया है कि भ्रूण में कोई असामान्यता भी नहीं थी।
पीठ ने कहा, “गर्भावस्था की लंबाई 24 सप्ताह से अधिक हो गई है और यह लगभग 26 सप्ताह और 5 दिन पुरानी है। गर्भावस्था की चिकित्सीय समाप्ति की अनुमति नहीं दी जा सकती है।”
शीर्ष अदालत ने पहले दिन में कहा था कि गर्भावस्था समाप्ति कानून को चुनौती से अलग कार्यवाही में निपटा जाएगा, और वर्तमान मामला याचिकाकर्ता और राज्य के बीच के मुद्दे तक सीमित रहेगा।
शीर्ष अदालत ने पहले एम्स मेडिकल बोर्ड से रिपोर्ट मांगी थी कि क्या भ्रूण किसी असामान्यता से पीड़ित है।
पीठ केंद्र की अर्जी पर दलीलें सुन रही थी, जिसमें शीर्ष अदालत के नौ अक्टूबर के आदेश को वापस लेने की मांग की गई थी, जिसमें दो बच्चों की मां 27 वर्षीय महिला को एम्स में गर्भपात कराने की अनुमति दी गई थी, क्योंकि वह प्रसवोत्तर मनोविकृति से पीड़ित थी।
एमटीपी अधिनियम के तहत, विवाहित महिलाओं, बलात्कार से बचे लोगों सहित विशेष श्रेणियों और अन्य कमजोर महिलाओं जैसे कि विकलांग और नाबालिगों के लिए गर्भावस्था को समाप्त करने की ऊपरी सीमा 24 सप्ताह है।
शीर्ष को इस बात पर दुविधा का सामना करना पड़ा कि क्या महिला को 26 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति दी जाए। नैतिक दुविधा अदालत द्वारा अजन्मे बच्चे के अधिकार और महिला की शारीरिक स्वायत्तता के अधिकार से उत्पन्न हुई।
यह मुद्दा तब उठा जब एम्स मेडिकल बोर्ड के डॉक्टरों में से एक, जिसने महिला की जांच की और 6 अक्टूबर को शीर्ष अदालत में रिपोर्ट दाखिल की, ने 10 अक्टूबर को एक ई-मेल भेजा जिसमें कहा गया कि भ्रूण के जीवित रहने की प्रबल संभावना है।
यह मामला सीजेआई की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष तब आया जब बुधवार को दो न्यायाधीशों की पीठ ने महिला को गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति देने के अपने 9 अक्टूबर के आदेश को वापस लेने की केंद्र की याचिका पर खंडित फैसला सुनाया।
