एक अदालत ने 2021 में एक छात्र की हत्या के एक आरोपी को यह कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया है कि पीड़ित के शव को बरामद करने के लिए पुलिस जांच अभी भी चल रही है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रिया बंकर ने 3 अक्टूबर को अब्दुल अंसारी को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिसे हत्या और सबूतों को नष्ट करने के लिए भारतीय दंड संहिता के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया था।
छात्र की मौत के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी मिट्ठू सिंह समेत अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है.
पुलिस के अनुसार, पीड़िता 29 नवंबर, 2021 को परीक्षा देने के लिए ट्रेन से यात्रा कर रही थी, लेकिन वह बांद्रा रेलवे स्टेशन पर उतर गई।
उन्होंने बताया कि वह परीक्षा में शामिल नहीं हुई और आखिरी बार उसे बांद्रा बैंडस्टैंड इलाके में देखा गया था।
जब महिला घर नहीं लौटी और उसके मोबाइल फोन पर संपर्क नहीं हो सका, तो उसके माता-पिता ने संबंधित पुलिस स्टेशन में उसकी गुमशुदगी की सूचना दी।
पुलिस ने कहा कि जांच से पता चला कि पीड़िता को बांद्रा बैंडस्टैंड पर देखा गया था, जहां वह सिंह से मिली और उसके साथ सेल्फी ली।
इसमें कहा गया है कि जांच से पता चला है कि सिंह और अंसारी के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई थी, जहां अंसारी ने कुछ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था और सिंह को महिला के साथ मौज-मस्ती करने के लिए कहा था।
पुलिस ने आरोप लगाया है कि अंसारी को पता था कि सिंह पीड़िता को उस इलाके में क्यों ले गया, और जांच से पता चला है कि उसे सिंह द्वारा की गई हत्या के बारे में पता था और उसने शव को कैसे ठिकाने लगाया था।
अतिरिक्त लोक अभियोजक अश्विनी रायकर ने अंसारी की जमानत याचिका का विरोध करते हुए दावा किया कि मामले के गवाह उसके सहकर्मी थे और उसे जानते थे।
उन्होंने कहा, इसलिए, ऐसी संभावना है कि अगर अंसारी को जमानत पर रिहा किया गया, तो वह अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव डालेगा और धमकी देगा।
हालाँकि, अंसारी ने कहा कि आरोप अपराध में सिंह की संलिप्तता का संकेत देते हैं।
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उनके वकील हर्षमन चव्हाण ने तर्क दिया कि यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि अंसारी ने पीड़ित के शव के निपटान में मदद की।
अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि महिला के शव की बरामदगी के लिए अभी भी जांच चल रही है।
इसमें कहा गया, “आरोपों से पता चलता है कि आरोपी को पता था कि शव को कैसे ठिकाने लगाया गया। इसलिए, इसे देखते हुए, इस संबंध में अभियोजन पक्ष की आशंका निराधार नहीं है।”
अदालत ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ आरोप “गंभीर प्रकृति” के थे और अपराध की विस्तृत जांच के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
अदालत ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा, “अपराध में आरोपी की संलिप्तता के बारे में प्रथम दृष्टया सबूत हैं। इसके अलावा, अभियोजन पक्ष की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि आरोपी उसके गवाहों और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेगा।”
