सुप्रीम कोर्ट ने सांसदों/विधायकों के खिलाफ मामलों की निगरानी और शीघ्र निपटान पर जोर दिया, दिशानिर्देश जारी

सुप्रीम कोर्ट ने संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों (सांसदों/विधायकों) के खिलाफ आपराधिक मामलों के शीघ्र निपटारे को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा प्रस्तुत एक मामले में, न्यायालय ने इन राजनेताओं के खिलाफ लंबित मामलों की निगरानी के लिए हाईकोर्टों में विशेष पीठों की स्थापना का आह्वान किया है। कोर्ट के

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