भारत के सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा की है कि वह 2 सितंबर को पंजाब सरकार की एक तत्काल याचिका पर विचार करेगा, जिसमें केंद्र सरकार से लंबित ग्रामीण विकास निधि में 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी करने का अनुरोध किया गया है। यह अंतरिम याचिका केंद्र के खिलाफ चल रहे एक बड़े मुकदमे का हिस्सा है, जिसका राज्य के कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्रों पर महत्वपूर्ण वित्तीय प्रभाव पड़ेगा।
मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा मामले की सुनवाई करने वाले हैं, जैसा कि राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील शादान फरासत ने पुष्टि की है। शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर मामले को 2 सितंबर के लिए निर्धारित नहीं किए जाने के बावजूद, फरासत को आश्वासन दिया गया कि इसे सुनवाई सूची में शामिल किया जाएगा।
भगवंत मान की आप के नेतृत्व वाली सरकार का दावा है कि केंद्र ने पंजाब को बकाया 4,200 करोड़ रुपये से अधिक की राशि रोक रखी है, जिसमें ग्रामीण विकास निधि (आरडीएफ) और बाजार शुल्क का हिस्सा शामिल है। ये धनराशि राज्य में खरीद प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में सरकार का तर्क है कि यह एक संवैधानिक अधिकार है, क्योंकि बाजार शुल्क और आरडीएफ की दरें निर्धारित करने में राज्य को स्वायत्तता प्राप्त है।
