2 जून, 2026 को आयोजित अपनी हालिया बैठक में, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने चार राज्यों के हाई कोर्ट्स में 12 व्यक्तियों को न्यायिक पदों पर नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। इन सिफारिशों में न्यायिक अधिकारियों और वकीलों को पदोन्नत कर जज बनाने के साथ-साथ अपर जजों को स्थायी करना शामिल है।
कॉलेजियम की इन सिफारिशों का संबंध कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट्स से है।
कर्नाटक में वकीलों की पदोन्नति
सिफारिशों की सबसे बड़ी सूची कर्नाटक हाई कोर्ट की है, जहाँ छह वकीलों को हाई कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है। अनुशंसित वकीलों के नाम इस प्रकार हैं:
- श्री राघवेंद्र सीताराम श्रीवत्स
- श्रीमती हेमा कुलकर्णी
- श्री सुब्रमण्यम रंगाराव
- श्री तडागवडी प्रकाश विवेकानंद
- श्री बक्केश्वर प्रमोद
- श्री होंबे गौड़ा शांति भूषण
हिमाचल प्रदेश में न्यायिक अधिकारी पदोन्नत
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के लिए, कॉलेजियम ने तीन वर्तमान न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति को मंजूरी दी है। हाई कोर्ट के जजों के रूप में जिनकी सिफारिश की गई है, वे हैं:
- श्री चिराग भानु सिंह
- श्री भूपेश शर्मा
- श्री योगेश जसवाल
मध्य प्रदेश में वकील की नियुक्ति
कॉलेजियम ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज के रूप में एक वकील, श्री अमित लाहोटी की नियुक्ति की भी सिफारिश की है।
पंजाब एवं हरियाणा में अपर जज हुए स्थायी
अंत में, कॉलेजियम ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के दो वर्तमान अपर जजों को स्थायी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। स्थायी पद के लिए अनुशंसित जज हैं:
- श्री जस्टिस हरमीत सिंह ग्रेवाल
- श्री जस्टिस दीपिंदर सिंह नलवा
ये सिफारिशें अब अंतिम मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को भेजी जाएंगी, जिसके बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा इनकी औपचारिक अधिसूचना जारी की जाएगी।
