जम्मू-कश्मीर में चुनाव किसी भी समय हो सकते हैं और इस मुद्दे पर निर्णय चुनाव आयोग को लेना होगा, केंद्र ने गुरुवार को केंद्र शासित प्रदेश में चुनावी लोकतंत्र और पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए एक रोडमैप देते हुए सुप्रीम कोर्ट को बताया।
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि जम्मू-कश्मीर में चुनाव पर निर्णय भारत के चुनाव आयोग और राज्य चुनाव पैनल को लेना होगा।
मेहता ने पीठ को बताया कि जम्मू-कश्मीर में तीन चरणों में चुनाव होंगे – पहले पंचायत चुनाव, दूसरे नगर निगम चुनाव और फिर विधान सभा चुनाव होंगे।
29 अगस्त को केंद्र ने शीर्ष अदालत से कहा था कि जम्मू-कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कोई “स्थायी चीज़” नहीं है और वह 31 अगस्त को अदालत में इस जटिल राजनीतिक मुद्दे पर विस्तृत बयान देगा।
अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने केंद्र से पूर्ववर्ती राज्य में चुनावी लोकतंत्र की बहाली के लिए एक विशिष्ट समय सीमा निर्धारित करने को कहा था।
